विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत सरकारले धमाधम पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउँदै थुन्न थालेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आर्थिक अपचलन नहोस भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको ऐन पत्रकारमाथि लगाउन थालेपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो । सरकारसंग पटक–पटकको वार्ता असफल भएपछि ऐन नै खारेज गर्नूपर्ने अवस्था आएको महासंघका महासचिव रमेश बिष्ट बताउँछन् । 

 

नेपाल आजसंगको कुराकानीमा महासंघका महासचिव बिष्टले भने, ‘ बिद्युतिय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्नुपर्छ, अन्यथा सरकारका लागि भारी पर्नेछ । ’

सरकारले पछिल्लो समय पोखराका अर्जुन गिरीमाथि अन्यायपूर्णरुपमा मुद्दा चलाएपछि महासंघ संशंकित भएको छ । कुनै समाचारमा चित्त नबुझे त्यसका बिषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने, छुट्टै इजलास गठनबारे समेत छलफल गर्न सकिने विकल्पलाई छोडी बदलाको भावमा पत्रकारलाई दुःख दिने काम भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको महासचिव बिष्टको भनाइ छ । 

 

गिरीका सवालमा मात्र नभइ बिगत देखि नै  प्रेस काउन्सिलको भूमिका निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सकेको छैन । बिष्ट भन्छन्,‘ काउन्सिलको भूमिका राज्यको नियतलाई सघाउने किसिमको छ । चित्त बुझ्दो छैन ।’

 

पत्रकार महासंघमा पनि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग आस्था राख्ने पत्रकारहरु भएकाले कामका सिलसिलामा कमजोरी भैरहेको छ । यसले पनि व्यवस्थित र सुरक्षित पत्रकारिता निर्माणको लक्ष्य राम्रो ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । 

जहाँसम्म अहिलेको आन्दोलनको सवाल छ, यसमा भने महासंघ एक ढिक्का भएर मैदानमा उत्रिएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दर्शन बोके पनि प्रेसमाथिको आक्रमणकाबिरुद्ध सबै एकजुट भएको बिष्टको दाबी छ । 

 

बिगतका सरकार भन्दा बर्तमान सरकार प्रेसप्रति बढी असहिष्णु देखिएको छ । प्रेसबिरोधी नीति नियम ल्याएर प्रेसलाई अझ संकुचित पार्ने प्रयासमा सरकार लागेकाले भोलिका दिनमा प्रेस स्वतन्त्रता अझ कुण्ठित हुनसक्ने महासचिव बिष्ट बताउँछन् ।

 

यसो नहोस भन्नका लागि महासंघ पहिलो चरणमा खबरदारीस्वरुप सडकमा उत्रिएको छ । अवस्था नसुध्रिए कारोवार ऐन मात्र होइन सरकार नै निशानामा पर्नसक्छ । 

पत्रकार महासंघ विद्युतीय कारोवार ऐन रमेश विष्ट