ब्राण्डेड गाडीको शोरुम बन्दै सिंहदरबार
"१ वर्षमा ६ अर्ब, ६१ करोडको सवारी खरिद,
२२ मन्त्रालय २ हजार सवारी"
-प्रयास श्रेष्ठ
काठमाडौं । संघीय राज्य सञ्चालनको मुख्य केन्द्र सिंहदरबार यतिखेर ब्राण्डेड गाडीको शोरुम बन्दै छ । बजारमा आएका र आउने क्रममै रहेका महँगा गाडी सिंहदरबार भित्रै देख्न पाइन्छ । को भन्दा को कम शैलीमा महँगा गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा छ । मन्त्रालयका हाता नयाँ गाडीले भरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयमा पार्किङको अभाव समेत देखिन्छ । नो पार्किङ भनिएका ठाउँमा पार्किङ गरिएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक कुर्सीमा आसीनहरु कति विलासिता बन्दै गएका छन् भन्ने यो भन्दा अर्को प्रमाण के हुनसक्छ ?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने राजनीतिक प्रतिवद्धता काममा नभएर देखासिकीमा समानता भेटिन्छ । कति त नयाँ गाडी दुर्घटना गराएर विना मर्मत राखिएका छन् ।
कार्यालय समयमा यदि तपाईं जानुभयो भने जतासुकै नयाँ गाडीको लर्को देख्न सकिन्छ । यहाँ रहेका गाडी मन्त्रालयमा काम लिएर आउने सेवाग्राहीको नभएर ठूलाबडाका गाडी हुन् । जनताले तिरेको राजश्वमाथि यो भन्दा चरम अत्याचार अरु के हुनसक्छ ?
एउटै मन्त्रालयमा १२० बढी सवारी
सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुमा सवारी साधनको खात लागेको छ । एकै मन्त्रालयमा १२० बढी सवारी साधन खरिद गरिएका छन् ।
महालेखापरीक्षणको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सिंहदरबार भित्रका २२ मन्त्रालयले मात्र २ हजार हाराहारीमा विलासिताका महँगाा सवारी साधन उपभोग गरिरहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८०० लग्जरी सवारी साधन रहेको देखाएको हो ।
जबकी सिंहदरवारभित्र सबै मन्त्रालय गरी अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या १ हजार ३ सय २३ रहेका छन् । अधिकृतमाथिका कर्मचारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था रहेपनि सिंहदरवार भित्रका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सवारी पुग्ने गरी गाडी खरिद गरिएका छन् ।
यहाँको दृश्यले भन्छ– पार्किङका लागि सिंहदरबारको खाली ठाउँ अपुग बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको गेट अगाडिदेखि बगैंचा र सडकका छेउछाउमा समेत जथाभावी पार्किङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ढोकै अगाडि त झन् अझ अस्तव्यस्त रुपमा गाडी जथाभावी रुपमा पार्क गरेको देख्न सकिन्छ । यसले नेपालको यातायात क्षेत्र, सवारी साधन र तिनको पार्किङ्गको अबस्थाको सजीव प्रतिनिधित्व गरिरहेको भान हुन्छ ।
महालेखा प्रतिवेदनले कुनै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी गाडी हुने र कुनै निकायमा आवश्यक संख्यामा पनि गाडी उपलब्ध नहुने गरेको यथार्थ देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले ‘कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानताको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
पुराना कवाडी, नयाँ सवारी
सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा सवारी साधन खरिद गरेपनि उपभोगका हिसावले भने करिब १५ सय सवारी साधन मात्र प्रयोगमा छन् ।
२२ मन्त्रालयमा १ हजार १ सय १५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारी साधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ चारपाङ्ग्रे गाडी मात्र प्रयोगमा छन् । बाँकी सबै त्यसै थन्किएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाका छन् । तर, मर्मत सम्भार गरिएको छैन ।
मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारी साधन मध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ११ मोटरसाइकल (१.९६ प्रतिशत) र ९ सवारीसाधन (१३.२४ प्रतिशत) मात्र लिलाम गरिएको छ ।
लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारी साधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन् ।
उपयोगका हिसाबले राम्रो अवस्थामा रहेका र प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन समेत त्यसै फालिएका छन् । यी गाडी सिंहदरबार परिसरका भित्री पार्कमा थन्किएका छन् ।
एक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोडको गाडी खरिद
सवारी साधन खरिदमा मात्र राज्यको अर्बौं स्वाहा भइरहेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सवारी खरिदमा खर्च भएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल, १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप लगायतका सवारीसाधन खरिद गरिएको हो । भएका गाडीको राम्रोसँग उपयोग नगर्ने तर बढी नयाँ गाडी किन्ने र सुविधा उपभोगी हुने प्रबृत्तिप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक खर्चमा मितव्ययिता समेत ल्याउन नसकिएको महालेखाको ठम्याई छ ।
‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को परिकल्पना सहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको मुलुकमा मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्र आफ–आफैमा सेवा–सुविधा उपभोगी हुँदै गए विकास निर्माणको पाटोमा कसले सोच्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्र विलासिता र मोजमजामै सके विकासका क्षेत्रमा के खर्च गर्ने ? यी गतिविधिले कसरी आउला विकास र समृद्धि ?
