काठमाडौं । तपाईं हामीले कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्यौं भने वर्षमा कति लभांशको अपेक्षा गर्छौैं ? कम्तिमा १० प्रतिशत पनि भएन भने त त्यस्तो कम्पनी कसैले पनि रुचाउँदैन ।

 

ब्याज नै पनि १८ प्रतिशत सजिलै पाइन्छ । तर हामी नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकमलाई हाम्रो सरकारले विभिन्न उद्योगमा यो वर्ष लगानी गर्दा १ खर्ब खर्च भएको छ । तर त्यो एक खर्बको लाभांश सरकारले एक रुपैयाँ पनि पाएन । अर्थात जनताले तिरेको करको ठूलो हिस्सा सरकारले सरकारी स्वामीत्वमा रहेका उद्योगका कर्मचारी पाल्न र त्यहाँ लुटिखानका लागि लगानी गरेको जस्तो देखिएको छ । 

 

यो विषय कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा उल्लेख गरिएको भने होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आफ्नो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्य हो यो । लगानी प्रतिफल शीर्षकमा महालेखाले लेखेको छ, ‘सरकारले ९७ संस्थामा गरेको लगानी रु १ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोडबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको नदेखिँदा संस्थान सञ्चालनमा दक्षता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’

 

तर पहिले नै नाफामा रहेका केही संस्थाबाट भने सरकारले केही लाभांश पाएको छ । जस्तो कि नागरिक लगानी कोषबाट १ करोड ५७ लाखको बोनस शेयर र नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंकं, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत १३ संस्थानबाट १७ अर्ब ४२ करोड ९० लाख प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । 
सरकारले गत वर्षसम्म विभिन्न १०८ संस्थामा रु १ खर्ब ८१ अर्ब ९१ करोड सेयर लगानी गरेको थियो । 

लगानी सरकार