भूकम्पका चार वर्ष : १८ महिनाभित्रै पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने चुनौती
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले मानविय र भौतिक क्षति मात्र होइन, हामी नेपालीहरुको मन मष्तिष्क पनि क्षत बिक्षत बनाइदियो । हजारौंको मृत्यु भयो, हजारौं अंगभंग भए, अरबौंका भौतिक संरचना नष्ट भए ।
भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति पुग्यो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पीडीएन) अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए । यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो । २०७२ साल पुष १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेदेखि आवश्यक नीति नियम बनाएर प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरुलाई अघि बढाइरहेको छ ।
भूकम्पका चार बर्ष बितिसकेका छन् । तर, अझैपनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राधिकरण ५ बर्षका लागि गठन गरिएको थियो, अर्थात यसको कार्यकाल ५ बर्षको मात्र हो । यो अर्थमा अब प्राधिकरणको आयु १८ महिना मात्र बाँकी छ । यो बेला जल्दोबल्दो प्रश्न छ, के यो १८ महिनामा पुननिर्माणका सबै काम पूरा हुन्छन त ?
प्राधिकरणका सह सचिव एवम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार आउँदो १८ महिना भित्र निजी घर, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकाय लगायतका भवनहरुको पुनर्निर्माण सकिने छ । सांस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन भने अझै बढी समय चाहिने उनको भनाइ छ ।
बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति, आवश्यक कच्चा पदार्थ, बिभिन्न निकायसंगको समन्वय, नीति नियम र कानुनका कतिपय बिषयका कारण सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएको हो । प्राधिकरणको म्याद नेपाल सरकारले थप्ने सम्भावना कायमै रहेकाले यसमा खासै चिन्ता गर्नु नपर्ने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । यदि म्याद थपिएन भनेपनि कुनै मन्त्रालयले हेर्नेगरी काम अघि बढ्न सक्ने उनको राय छ ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणमा सूचीमा परेका लाभग्राही संख्या : ९९६५८२, कुल दर्ता भएको गुनासो संख्या : २३७०८५, फर्छौट भएका गुनासो : २०५५८४, लाभग्राही सूचीमा परेको कुल संख्या : ८२४४५२, अनुदान सम्झौता सम्पन्न : ७९०२७९, पहिलो किस्ता बितरण : ७५५८६८, दोस्रो किस्ता बितरण : ७९४३४२, दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिनेको संख्या : ७५८०१८ रहेको छ ।
यस्तै, दाता सम्मेलनमा दातृ राष्ट्रले कबुल गरेको रकम पनि उपलब्ध गराउन बाँकी नै छ । सम्मेलनमा ४१० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यस मध्ये ६७ करोड राहत र उद्दारको कार्यमा खर्च भएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
दातृ राष्ट्रसंग २६२ अर्बको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएकोमा ६७ अर्ब मात्र नेपालले पाएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । घिमिरेका अनुसार थप रकम ल्याउन सरकारले प्रयास जारी राखेको छ ।