काठमाडौं । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ तथा कन्सल्टेन्सीमा जागिर खाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रशास कानुन बनाएको छ।

 

सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा एने २०७५ को मस्यौदा हाल दफाबार फलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छ। सो कानुनको मस्यौदामा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ, कन्सल्टेन्सी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ।

 

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७९ को उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने अन्य कुनै पनि नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। यो खबर आझको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

कर्मचारी