कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता हुँदैन, पत्रकारको आन्दोलन औचित्यहीन (भिडियोसहित)
सरकारले संसद्मा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला निकाय सबै आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल आजसंगको विशेष साक्षात्कारमा डा. अर्यालले विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन हुने तर विधेयक नै फिर्ता गर्ने भन्ने असम्भव भएको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला पक्ष सबैसंग यथेष्ट छलफल गरी विधेयक ल्याइएको भएपनि अहिले आएर आन्दोलनको रटान लगाउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे ।
विधेयकमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने र सांसद्हरुको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरिने आश्वासन पनि दिए । अझैपनि थुप्रै विषय विधेयकमा स्पष्ट हुन नसकेकाले थपघटको ठाउँ रहेको बताउँदै डा. अर्यालले हचुवाको भरमा शंका उपशंका गर्नु गलत भएको जिकीर गरे ।
महासंंघले पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि दश लाखसम्म जरिवाना र १५ बर्ष कैदको व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । यस्तै, सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल गठन, सोही अनुसार पदाधिकारी चयन हुने र पत्रकारमाथि उजुरी दिने व्यक्ति वा निकायको माग सम्बोधन नगरे तत्काल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने लगायतका प्रावधान गैर संवैधानिक र अनुचित रहेको महासंंघको ठहर छ ।
सल्लाहकार डा. अर्यालका अनुसार संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित सरोकारवाला पक्षबीच लगातार छलफल भैरहेकाले संविधानको भावना र प्रेस कुण्ठित नहुने गरी नै बिधेयक आउने छ ।
संसद्बाट रेकर्ड हटाउनु गलत
सल्लाहकार डा. अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका शब्द असंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाउनु अनुचित भएको र यसको जवाफ भविष्यमा जनताले माग्ने चेतावनी दिए ।
कस्ता शब्द संसदीय र कस्ता असंसदीय भन्ने वहस प्रारम्भ भएको बताउँदै डा. अर्यालले विपक्षी दलको दवाव र प्रभावमा सभामुख पर्न नहुने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द ( कुण्ठा, आक्रोश र निम्छरा) कसरी असंसदीय भए आफूसमेत चकित परेको बताए ।
विदेशी दवाव छैन
हालै अमेरिकी उप सहायक मन्त्री डेभिड जे रेञ्जले चीनको ओविआर परियोजनामा संलग्न नहुन भनेर दवाव दिएको भन्ने प्रचार मात्र भएको अर्यालको स्पष्टोक्ति छ ।
कुन राष्ट्रसंग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्री ओली र सरकार स्पष्ट भएकाले त्यसमा शंका नगर्न उनको आग्रह छ ।
अर्याल भन्छन्, ‘अमेरिका, चीन, भारत होस वा युरोपियन मुलुक सबैले आ–आफनो स्वार्थका लागि पहल गर्नु स्वाभाविक भएपनि त्यसमा नेपाल सरकारले आफनो हित अनुकूल निर्णय गर्न सक्छ । कसैको इशारामा चल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
टीम नमिल्दा सरकार प्रभावित
सल्लाहकार अर्यालले नेकपा पार्टीको आन्तरिक विवाद र गुटका कारण सरकारको प्रभावकारिता सुस्त भएको स्वीकार गरे । पार्टी भित्र विभिन्न समूह भएकाले समन्वय र समझदारीको अभाव भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारमा पर्नु स्वाभाविक भएको उनको ठहर छ ।
