काठमाडौं। प्रमुख प्रतिक्षपी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारलाई 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नारा परिर्वतन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याड प्रयोग गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएका योजनाहरुको फेहरिस्तका सन्दर्भमा सरकारको मुल नारा 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' परिर्वतन गरेर 'समृद्ध दमक सुखी केपी ओली' भन्ने नारा राख्न सुझाएका हुन् । महत्वाकांक्षा विहिन, अभिलाशा सुन्य सपना रहित  नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राखेको छैन भन्ने देखाएको उनको तर्क थियो ।

 

उनले भने 'मेरो केही प्रश्नहरु छ महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई  । यो बर्ष तपाईको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संबैधानिक आयोगलाई गिजल्यो । के यो बर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? चालु बर्षमा तपाईको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानुन बनाउने प्रयास गर्यो  । भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?'

 

 

उनी थप्छन्, 'राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्धा नक्कल गर्न उक्साएर राष्ट्रपतिको संस्थालाई बद्नाम गराउने काम गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? संघीयता कार्यान्वनयका लागि बनाउनुपर्ने संरचना बनाएन, आवश्यक कानुन बनाएन, नियम बनाएन , कर्मचारी पठाएन, स्रोत र साधन मुठ्ठी कसेर राख्यो तर आदेश भने दियो । मुख्य मन्त्रीलाई अञ्चलाधिश जस्तो  स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो  व्यवहार गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले  यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?'

 

थापा यतिमै रोकिएनन्, उनी भन्छन्, 'भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन, हुन पनि दिन्न, भयाभए विद्यानष्ट भनेर कसम खायो तर एक से एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरिकन पर्ने पहिलेही फैसला सुनाउनुभयो । यो दोषी यो निर्दोषी भनेर । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? शासकिय क्षमता बढाउन गर्नपर्ने संरचनागत प्रक्रियागत सुधारहरु केही पनि नगर्ने तर चटकहरुबाट  चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईको सरकारले गरेको यो बर्षको नीति लाई आउँदो बर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ? यो महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।'

 

उले गत बर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिएपनि त्यो लक्ष्य पुरा हुन नसक्नुको कारण विश्लेषण नगरिएको, पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको बारेमा नै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको दाबी गरे।