सरकारलाई संसदको झड्का : लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कर्मचारीको माग गर्दै गरेको विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
विज्ञापनका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासको जवाफ दिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रक्रिया संविधान अनुसार नै रहेको दाबी गरेका थिए।
समितिले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सविधानको धार २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र आवश्यकता विशिष्टता अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरवन्धी संख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरू पदपूर्ति गर्ने सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको माग गरी विज्ञापन निकालेको थियो । हालसम्म १ लाख बढीले आवेद फारम भरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
