काठमाडौं  : सत्तारूढ नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यले गत मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। नीति निर्माणको केन्द्रीय थलो केन्द्रीय समितिको एक वर्षयता बैठक नबसेपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसयता एकपटक स्थायी समिति बैठक बसे पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन। नेताहरूको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी विवाद अझै जारी छ।

केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन दोहोरो जिम्मेवारी दिने–नदिने विवादमा अल्झिएको छ। एकता प्रक्रियाको गोलचक्करमै नेताहरूले एक वर्ष बिताएका छन्। अन्तरपार्टी जनवाद कमजोर बनाइएको, पार्टीभित्र छलफलको वातावरण नबनाइएको र निकै भद्दा वा ठूलो बनाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइहाले पनि नेताहरूको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको ती नेताहरूले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।

उनीहरूले पार्टी बैठक नियमित र जीवन्त बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सात महिना पुगेको छ। तर त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन। ‘एकपटक महासचिवमार्फत पार्टी अध्यक्षलाई बैठक नबसेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौं, तर पनि बैठक बस्न सकेको छैन। लाजैमर्दो अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येका नेता डा। विजय पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कार्यविभाजन टुंगिएला र बैठक बस्ला भन्ने आस थियो तर फेरि अल्झिएको छ। कति बोल्नु रु अब प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि छिटो बैठक बोलानुभएन भने फेरि घच्घच्याउनुपर्ला।’ अभियानमा पौडेल मात्र छैनन्, उनीसँगै केन्द्रीय नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, शत्रुधन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, निरज आचार्य, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल, माधव अर्याल, पशुपति चौलागार्इं, मेटमणि चौधरी, रबिन कोइराला, विरोध खतिवडा लगायत छन्।

उनीहरूको अभियानमा सुरुमा २१ जना जोडिए पनि अहिलेसम्म झन्डै ४० भन्दा बढी नेताहरू गोलबद्ध भइसकेको अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। त्यसपछि पनि नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यशैलीगत समस्याबारे उनीहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। ‘अझै छलफल जारी राख्दै अगाडि जाँदैछौं,’ नेता खतिवडाले भने। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो।

नेकपा