काठमाडौँ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग छलफल गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विवाद साम्य पार्न  विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभयो । 

विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ तेस्रो चरणको आन्दोलनमा लागिसकेको छ । विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलले पनि आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर तीव्र विरोध सुरु भएपछि  सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यम आबद्ध सम्पादकसँग परामर्श गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई पनि उपस्थित थिए । 

सम्पादक तथा अग्रज पत्रकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेस जगतकै पनि साथ रहेको स्मरण गराउँदै सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर कानून ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । 

 

सम्पादकहरुसँगको छलफलमा बुझाईमा एकरुपता नभएका कारण समस्या बल्झिए पनि एक ठाउँमा आउन सकिने बताउनुभयो ।  विधेयक फिर्ता वा परिमार्जनभन्दा पनि यसमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयवस्तुबारे थप छलफल गरेर समस्यालाई किनारा लगाउन सरकार तयार उहाँले बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि यस विषयमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने उहाँको भनाइ थियो ।  

 

सम्पादकहरुसँगको छलफलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले छलफल गरिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै विधेयकबारे उठाइएका सवाल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

सरकारले याे विधेयक गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।