काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् ।

 

निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् ।

 

समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन् । सूर्यचिह्न लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन् । समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन् ।

 

संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे । सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

लोकसेवा आयोग नेकपा