काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त करिब नौ हजार पदका लागि गरेको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा बुधबार पनि जुलुस प्रदर्शन भएका छन् । झण्डै छ लाख विद्यार्थी लोकसेवाको परीक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहँदा बल्ल विज्ञापन खुलेको थियो ।

विज्ञापन खुलेपछि पनि समर्थन र विरोधमा जुलुस जारी रहँदा अनलाइनबाट फाराम भर्नेहरूको सङ्ख्या झन्डै एक लाख पुगेको छ । बुधबार मात्रै झण्डै १३ हजारले फाराम भरेका छन् । साथै आवेदन प्रक्रिया नरोकिने आयोगले जनाएको छ ।

बुधबार दिनको ४ बजेसम्म ९५ हजार ८३३ परीक्षार्थीले अनलाइन फाराम भरेका छन् । जसमध्ये ९४ हजार ६९२ खुला, २३ हजार ९८२ महिला, ११ हजार ४१७ जनजाति आदिवासी, पाँच हजार २८७ मधेसी, ६८८ दलित, ४९ अपाङ्गता भएका र २७ पिछडिएको क्षेत्रबाट फाराम भरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले दिए । बुधबार ८३ हजार २१० जनाले फाराम भरेका थिए ।

बुधबार बिहान माइतघर मण्डलामा लोक सेवा तयारी विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनको विरोध गर्दै प्रदर्शन भएको छ । समितिका अध्यक्ष मङ्गल थापाले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन फिर्ता हुनुपर्ने र करारबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्न नहुने बताए ।

अध्यक्ष थापाले स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन २०७४ मा पनि कर्मचारी करारमा राख्न पाइन्न भन्ने उल्लेख गरेको छ, तसर्थ आफ्ना कार्यकर्ता करारमा राखेर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । विज्ञापनको पक्षमा साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसहितका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले भने, ‘‘योग्यता प्रणालीलाई आधार बनाई स्थायी सरकारकोरूपमा रहेको निजामती सेवा र सेवा सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायहरूमा ‘निष्पक्ष र पारदर्शी तबरले परीक्षा लिई, योग्य कर्मचारी भर्ना छनोट गर्ने प्रक्रिया’ सम्मानित लोक सेवा आयोगबाटै गरियोस् ।’’

यसैगरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाइले बुधबार नै विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै माइतघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकाले खारेजीको माग गरे । उनले करारमा कर्मचारी राख्नै नहुने बताउँदै आयोगको विज्ञापन ४५/५५ को सिद्धान्तमा आउनुपर्ने माग गरे ।

यसैबीच, विभिन्न ११ वटा युवा विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले खोलेको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् ।

आवेदन प्रक्रिया नरोकिने

एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसंवत रुपमा विज्ञापन गरेको बताएका छन् । उनले विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण बैठक बसेरमात्रै निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकाले कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्छ, आयोग विवादमा आउँदैन्, समिति आफैंमा सार्वभौम निकाय हो र हामी समितिको निर्णय पालना गर्छौं ।’

उनले आयोग उम्मेदवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताउँदै आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डाडिला सङ्ग्रौलाले लोकसेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग भएकाले उसलाई पनि चेपुवामा पार्न नहुने धारणा राखिन् । उनले आयोगले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको पालना हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।

आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष टीकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कु’ को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै ‘कु’ गरेजस्तो लाग्यो ।’ यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।