काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६० प्रतिशत काम गरेर सय प्रतिशतको मूल्यांकन नहुने भन्दै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोजनामा गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक समीक्षामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘बाटो किन बनेनभन्दा अर्को निकायले पोल सारिदिएन भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ, प्रशासकहरूले योजना समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन गराउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने।

ओलीले सरकारका मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीको परस्परमा बाझिएका धारणा सार्वजनिक हुन नहुने बताउँदै रिर्पोटहरूलाई पुष्टि नगरी विश्वास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। ‘रिर्पोट सुनेर वास्तविकता के छ पत्ता लगाउनोस्, कर्मचारीले कतिसम्म जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छन्, हेर्नोस्,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भई विकास–निर्माणको आधार तयार भएको दाबी गरे। ‘अब बितेको वर्षका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। आउने वर्ष कुनै तर र यदिलाई सहन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न पनि निर्देशन दिए। ‘लोकतन्त्र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै ढिलासुस्ती गरे पनि हुने व्यवस्था होइन,’ उनले भने। उनले विकास निर्माणमा ढिलाइ भएका केही परियोजनाको उदाहरण दिँदै ढिलासुस्ती त्याग्न पनि निर्देशन दिए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिएको हो।

केपी शर्मा ओली