डा. उमेशकुमार भट्टराई
लेखक/विश्लेषक 

यो पटक भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख नेपालमा आएर राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको खबर बाहिरियो । चर्चा पनि निकै भयो, स्वभाविक मान्नुहुन्छ ? 
– भारतीय खुफिया एजेन्सीका मानिसले नेपाल भ्रमण गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । नेपालमा पर्यटक भएर, तीर्थयात्री भएर आउन सक्छन् । नेपाल भारतबीच खुला सीमा छ । भारतीयहरु त्यसै पनि आउँछन् जान्छन् । मूल प्रश्न जासुसी संस्थाका मानिसले राजनीतिक सन्देश आदान प्रदान गरे कि गरेनन् भन्ने हो । मलाई के लाग्दैन भने भारतले आफ्नो सन्देश वा कुरा सुनाउनका लागि कुनै जासुस पठाइरहनु पर्छ । नेपालमा भारतको दूतावास छ । दूतावासको एक्सेस सबैतिर छ । भनेपछि मलाई यो लाग्दैन कि कुनै जासुस आएर राजनीतिक भेटवार्ता गरे । खासमा भेटवार्ता भयो, भएन थाहा छैन । मिडियामा कुरा उचालियो । तर कुनै पनि मिडियाले न फुटेज, न फोटो नै सार्वजनिक गर्न सक्यो । नेपाल वा भारतका कुनै आधिकारिक निकायबाट कुनै पुष्टि पनि भएन । 

नेपालमा त नेताहरुले भेट गर्न पनि सक्छन् । प्रोटोकलको ख्याल गरिँदैन भन्ने छ । जस्तो कि भारतका नयाँ विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शुभकामना सन्देश पठाउनु भयो । के भन्नुहुन्छ ? 
 

त्यो शोभायमान होइन । नेपालका विदेशमन्त्रीले शुभकामना सन्देश पठाउन सक्छन् । त्यो ठीकै हो । तर प्रोटोकलको दृष्टिले शेरबहादुर देउवाले सन्देश पठाउनु अमिल्दो कुरा भयो । व्यक्तिगत हिसाबमा पठाउँदा हुन्छ । औपचारिक रुपमा पार्टीको सभापति, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पठाउन राम्रो होइन । प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत त प्रधानमन्त्री बराबर मानिन्छ । 

राजनीतिक तहसँग अर्को देशको जासुसी संयन्त्रको डील हुन सक्छ ? 
 

मूल कुरा त हामी बलियो हुनुपर्छ । हामीले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अरुलाई दोष दिएर काम छैन । भारतको जासुसी संस्थाले नेपालका संयन्त्रसँग सम्पर्क गर्नु स्वभाविक पनि हो । उनीहरुको चासो हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो चासो पनि उनीहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ । रेसिप्रोकल हुनुपर्छ दुवैका लागि । 

नेपाल–भारत, नेपाल–चीन मामिलामा रेसिप्रोकल भएको पाउनु हुन्छ ? 
 

रेसिप्रोकल हुनुपर्छ । भारतले विषादी परीक्षणको केसमा नेपाललाई पत्र पठायो । नेपालले सो पत्रको जवाफ पनि दिन आवश्यक ठानेन । एकातर्फी रुपमा विषादी परीक्षण रोक्यो । यसरी रोक्न हुँदैन थियो । यसो गर्नु भनेको जनताको स्वास्थ्य, अधिकारसँग सरकारले गरेको अत्याचार हो ।  भारतले उतै परीक्षण गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्नु पर्छ भन्दैमा हामीले विषादी परीक्षण रोक्न आवश्यक थिएन । कुनै सन्धिहरुका कारण तनाव भयो भने खारेज गर्न सकिन्छ । १९५० कै सन्धी एक वर्षको सूचनामा खारेज गर्न सक्छौं । कुनै कारणले हामीलाई समस्या भयो भने विकल्प सोचेर सन्धि संशोधन गर्नुपर्छ । 

जनताको अधिकार हनन् सरकारले नै गरेको तपाईंको दावी छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई खुसी बनाउन गठन भएको हो वर्तमान सरकार भन्नु भएको छ नी ? कुरा विरोधाभाष भएन ? 
निश्चित रुपमा विरोधाभाष भएको छ । उहाँको बोली र व्यवहारमा फरक छ । गुठी विधेयकमा हेर्नुस्, कस्तो गर्न खोजेको थियो सरकार । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि त्यस्तै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रावधानहरु छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि त्यस्तै भएको छ । 

हालको दिनमा भारतको चासो नेपालमा के के होलान् ? 
भारतको पहिलो चासो भनेको नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा हो । यो ब्रिटिस इन्डियाकै पालादेखि नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा भारतको चासो हो । भारतमा प्रधानमन्त्री आइके गुजराल भएको बेलामा उनले छिमेकी मुलुकहरुले पनि भारतबाट लाभ पाउनु पर्छ । भारतले मात्रै लाभ पाउने नीतिले क्षेत्रीय असन्तुष्टि पैदा हुन्छ भन्ने मान्यता अघि सारे । छिमेकीले पनि लाभ पाउँदा पाकिस्तान बलियो हुने देखेर उनीहरुले त्यो नीति परित्याग गरे । भारतले सबै छिमेकीसँग लाभ लिन्छ ।  भारत आफ्ना छिमेकीहरुका लागि अपरिहार्य भूगोलमा छ । यसको लाभ उसले पाएको छ । 

नेपालको परराष्ट्रनीति भनेको समदूरीको हो । तर बेला बेला नेपाल चीनतिर ढल्केको, भारततिर ढल्केको भन्ने चर्चा हुन्छ के भन्नु हुन्छ ? 
यस्तो भारतमा पनि हुन्छ । चिनियाँहरुले पनि शंका गर्छन् । एक हप्ताअगाडि भारतमा नेपाल–भारतसम्बन्धबारे ठूलो गोष्ठी भयो । त्यहाँ एसडी मुनी, श्यामशरण, रञ्जिर रेलगायत थिए । उनीहरुले नेपाल चीनतिर ढल्केको प्रतिवेदन पेश गरे । हामीलाई चीनतिर ढल्किन बाध्य कसले बनायो त ? भारतले नै बनाएको हो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यो युद्ध सरह हो । एकातर्फीरुपमा नेपालमाथि युद्ध घोषणा भयो । कांग्रेसले असहज अवस्था उत्पन्न भएको भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो । 

दुई मुुलुकको हित हुने गरी काम गरौं भन्दा भारतको विरोध वा चीनको विरोध हुन्छ र ? 
निश्चिय पनि हुँदैन । यस्तो हाम्रा छिमेकीले पनि सोच्दैनन् होला । भारतमा पनि प्रबुद्ध समूहरुले नेपालप्रति राम्रो सोचाई राख्छन् । तर त्यहाँ केही अनुदारवादी छन् । जसले संस्थापनलाई विभिन्न कुरा लगाएर आफ्नो फाइदाका लागि खेल्छन् । 

नेपालले आफ्नो हित थाहा पाउँदैन । बतासे भएर लैबरी लैमा अल्मलिन्छ भन्ने गरिन्छ हो ? 
सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि मानिसहरु रिसाउँछन् तर कालान्तरमा मुलुकलाई त्यो कुराले लाभ दिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । समावेशीता भन्ने शब्द सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर यो आरक्षण पद्धती हो । यसले मुलुकलाई भारतलाई झै तहसनहस पार्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । नेतृत्व निर्णय गर्नबाट डराउँछ भने काम छैन त्यस्तो नेतृत्वको । फाइदा बेफाइदाको मोलतोल गरेर निर्णय लिनु पर्छ । लहरमा, होहल्लामा निर्णय गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । पूरै नेपालीले दुःख पाउने निर्णय भइरहेका छन् । आज गरेको निर्णयको भुक्तमान पछिल्ला पीँढीले समेत भोग्नु पर्छ ।