काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको वैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भयो । 

 

बैठकमा सांसद कालीबहादुर मल्लले ऐनरकानून, नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुहुँदै समयमा टेन्डर नहुने कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

 

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले  तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा छुटाइएको, सुन, निर्मला पन्त हत्या, वाइडवडी जस्ता काण्डका दोषीलाई के गरियोरु भनी प्रश्न गर्नुभयोे ।  

 

सांसद खेमराज नेपालीले उत्पीडित समुदायका अधिकारलाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत शिक्षा दिन सकिन्छ वा सकिदैन  भन्नुहुँदै सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । 

 

सांसद नरपति लोहारले एक घर एक धारा, एक घर एक बत्तीको नारा सकारात्मक भएको बताउनुहुँदै  गरिवीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेकोले उपयुक्त नीति निर्धारण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।