काठमाडौं : विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र समिति सदस्यबीच वादविवाद भएको छ । विवादको चुरो थियो– समिति बैठकमा सरोकारवाला राख्ने कि नराख्ने ? बैठक चलिरहँदा सरोकारवाला सर्वसाधारण राखिनुहुन्न भन्ने मन्त्री महासेठको तर्क थियो । उनले भने, ‘संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत चल्नुहुन्न । छलफल चलिरहँदा सरोकारवाला राख्नु ठीक होइन ।’

अर्कातिर, समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आफूहरू मूल्यरमान्यताअनुसार नै चलेको दाबी गरिन् । सभापति खड्काले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू १ पहिला पनि सरोकारवाला राखेरै छलफल गरिन्थ्यो । यो पहिलोपटक होइन ।’

समितिले बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय बहिरा महासंघ’का प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेको थियो । खड्काले भनिन्, ‘उहाँहरूले मन्त्रीसँगै आफ्नो समस्या राख्ने भनेर हामीलाई पत्र पठाएपछि समय उपलब्ध गराएका थियौँ ।’ बैठकमा आफूलाई पनि राख्नुपर्‍यो भन्दै महासंघले विकास समितिलाई ०७६ असार ५ गते चिठी पठाएको थियो । चिठीको मजबुन थियो– ‘हाल मन्त्रालयको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको हुँदा यथाशक्य छिटो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय एवं बहिरा महासंघसमेतको छलफलको वातावरण मिलाई बहिरा नागरिकहरूका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यमा समन्वय गरिदिनुहुन पुनः अनुरोध साथ यो निवेदन पेस गरेका छौँ ।’

बहिरा महासंघको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी विभिन्न विषयमा छलफल गर्न समितिले बिहीबार बैठक डाक्यो । बैठकमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन र व्यवस्थापन, देशका विभिन्न सडकखण्डको दुरावस्थालगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो । समितिले आमन्त्रण गरेपछि बिहान ११ बजेको बैठक भ्याउन ‘राष्ट्रिय बहिरा महासंघ’बाट २ प्रतिनिधिको उपस्थिति भयो । एक बहिरा नागरिक सवारीचालक संघर्ष समितिका संयोजक राघवीर जोशी थिए भने अर्का राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी थिए ।

बहिरा प्रतिनिधिलाई अलग्गै कोठामा राखेर समितिको बैठक साढे ११ बजे सुरु भयो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभापति खड्काले ‘बहिरा महासंघबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई बोलाऊँ’ भनेपछि मन्त्रीले बोल्नका लागि समय मागेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एकातिर मन्त्री र अर्कोतिर सरोकारवाला राखेर छलफल हुँदैन । माननीयहरूले प्रश्न सोध्नुस् म उत्तर दिन तयार छु । तर, सरोकारवालालाई नराखौँ ।’  

महासेठको भनाइमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले प्रतिवाद गरेकी थिइन् । खड्काले भनिन्, ‘एकै ठाउँमा बसेर गफ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने वेग्लै कुरा हो । तर, सरोकारवालासँग बसेर गफ गर्नु भनेको ‘नम्स’भन्दाबाहिर जानुहुँदैन ।’

सांसद गणेश पहाडीले पनि समिति बैठकमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्नु समितिको मूल्य र मान्यताविपरीत नभएको बताए । निर्णय गर्ने समयमा सरोकारवालालाई नराखिए पनि अन्य समयमा सरोकारवाला बसेर छलफल गर्नु सामान्य भएको उनको भनाइ थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो।

रघुवीर महासेठ