काठमाडौं । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने राज्यको एउटा अंग हो– संसद्। त्यहाँ हुने हरेक छलफल र बहसले सरकारको ध्यान खिचेको हुन्छ, खिच्नुपर्छ।

संसद् बैठकमा सांसदले उठाएका विषयलाई महŒव नदिने हो भने राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन सक्दैन। यस अर्थमा संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सांसदहरूकै हो। तर संघीय संसद्का चार अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दाको स्थिति नियाल्दा सांसदको उपस्थिति ज्यादै कम देखिन्छ। शीर्ष तहका नेताहरूको उपस्थिति पनि सन्तोषजनक देखिन्न।

संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन र चैतमा सम्पन्न भएको थियो। सो अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। तर पनि जनताका आवाज उठाउने काम खासै भएन। पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरू सबैभन्दा कम उपस्थित भएको दिन चार छ भने बढी उपस्थित भएको दिन १० छ। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चारवटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएको देखिन्छ।

राजपाका प्रमोदकुमार यादव र समाजवादी पार्टीका रामबाबु यादव पनि चार/चार दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भए। बैठकमा चार दिन मात्र उपस्थिति जनाउने अर्का सांसद हुन्– नेपाली कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी।

 

संघीय संसद