काठमाडौं । मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक २० मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) गरेका छन । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री समक्ष सबै मन्त्रीले सामूहिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

हालसम्म प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै अभ्यास हुँदै आएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेका छन् । यसअघि सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखले मातहतका निकायसँग मात्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएका थिए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले सो मन्त्रालयसँग भने कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीका रूपमा बुधबार मात्रै नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई नियुक्त भएका छन् । भट्टराई मन्त्री भएसँगै उनीसँग पनि केही दिनभित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातमै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यविभाजन नियमावलीले मन्त्रालयलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा सबै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको नयाँ वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यसम्पादनको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्नेछन् । यसका लागि चार–चार महिनामा मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।

सम्झौताअनुसार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारीबाट मुक्तसमेत हुन सक्ने बताइएको छ । यसले सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति मन्त्रीहरू जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सुशासन ऐन, २०६४’ अनुसार कामको विवरण, समयावधि र अनुगमन सूचकका आधारमा प्रत्येक चार महिनामा मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धित कार्यालय र भूमिकाप्रति जिम्मेवार बनाउन गर्ने गरिन्छ । सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसारको दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

के हो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा जिम्मेवारीमा रहेकाबीच कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको क्षेत्र तोकेर मापनयोग्य परिसूचकका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली हो ।

सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा सुधारका लागि विभिन्न देशमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिँदै आइएको छ । नेपालमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गर्दै विभागीय तहमा नै जिम्मेवार बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था भएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सम्झौता गर्नेलाई आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हो । सम्झौतामा कामको विवरण, समयावधि र अनुगमन सूचक समेटिएका छन् ।

तीन मन्त्रालयका सचिवद्वारा मन्त्रीसँग सम्झौता

बुधबार नै तीन मन्त्रालयका सचिवले आआफ्ना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्ने मन्त्रालयका सचिवमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव छन् । अन्य मन्त्रालयका सचिवले छिट्टै मन्त्रीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।