भारत सरकारले जम्मु काश्मिरका विषयमा लिएको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलिएको तरंग अझै सेलाएको छैन । बरु यसले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रष्ट संकेत देखाएको छ । 

लद्दाखलाई लिएर चीनले पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रुपमा विरोध जनाएलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर चीन भ्रमणमा गए । जयशंकरको चीन भ्रमणपछि चीन यो विषयमा मौन छ । शायद केही दिनमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपीङले भारतको भ्रमण गर्नेछन् । 

पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएपनि निराशा हात परेको छ । राष्ट्रसंघ  सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्र पोल्याण्डले भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला द्विपक्षीय वार्ताबाट हल गर्न सुझाव दिएपछि पाकिस्तान खिन्न भएको हो । उता, रुसले समेत भारत सरकारको कदमलाई समर्थन गरेपछि पाकिस्तान शक्ति राष्ट्रबीच यो मामिलामा एक्लिन थालेको छ । 

परराष्ट्र जानकार हरि चन्द ‘अग्निपुञ्ज’ का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समर्थन जुटाउने क्रममा भारत निकै बलियो देखिएको छ । पाकिस्तानले गरेका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । पाकिस्तानले अमेरिका, राष्ट्रसंघ र केही इस्लामिक देशहरुको समर्थनका लागि गरेका प्रयास सफल भएनन् । चीनले पनि यो मामिलामा कडाइपूर्वक कुरा उठाएको देखिदैन । लद्दाखलाई लिएर गरेको विरोध पाकिस्तानलाई सामान्य सहानुभूति प्रकट गर्न मात्र गरेको हुनसक्ने चन्दको विश्लेषण छ । भारत र चीनबीच धेरै ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले काश्मिरका कारण त्यसलाई बिगार्ने पक्षमा दुवै मुलुक देखिदैनन् । 

पाकिस्तानले भने यसलाई आत्मसम्मानसँग जोडेको छ । पाकिस्तान युद्धका लागि समेत तयार रहेको देखिन्छ । दुई मुलुकबीच वार्ताको स्थिति भएन भने युद्धको अवस्थासमेत आउन सक्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको दबावले युद्धमा जान दुवै मुलुकलाई कठिनाइ हुने चन्दको बुझाइ छ । 

चन्द भन्छन्, ‘भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति राष्ट्र हुन् । आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र सहजै युद्धमा जाने स्थिति हुँदैन । विषम परिस्थिति सृजना भए त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले अवश्य रोक्छन् । ’

विश्लेषक चन्दका अनुसार काश्मिरमा एउटा खतरा चाहिं हुनसक्छ । हाल जम्मु काश्मिरमा ६६ प्रतिशत मुश्लिम समुदायको बसोवास छ । अन्य धर्मावलम्बीहरु अल्पमतमा छन् । भोलिको दिनमा भारत सरकारले अन्य धर्मावलम्बीहरुलाई त्यहाँ बसाईंसराईं गरी लान सक्छ । मुश्लिम समुदायलाई अल्पमतमा पार्न यो रणनीति अहिलेको सरकारले लिन सक्ने सम्भावना छ । यदि यसो भए काश्मिरमा साम्प्रदायिक युद्ध भड्किन सक्छ । 

चन्द भन्छन्, ‘ विभिन्न रिपोर्टका अनुसार काश्मिरका थुप्रै मुश्लिम समुदायका व्यक्ति इस्लामिक स्टेट (आइएस) मा भर्ना भएका छन् । आइएस आतंकवादी संगठन हो । यो स्थितिमा काश्मिरसंगै नेपाल र आसपासका देशमा यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । ’

नेपाल किन बोलेन ?

जम्मु काश्मिर मामिलामा नेपाल मौन रहनु नै उत्तम हुन्छ । यो त्रिदेशीय ( भारत, पाकिस्तान र चीन) को मामिला हो । तीनवटा देश नेपालका छिमेकी राष्ट्र हुन् । एउटालाई समर्थन गर्दा अर्काको विरोध गरे जस्तो हुन्छ । फेरि नेपालले बोलेर पनि केही हुनेवाला छैन । नेपालको हैसियत पनि छैन । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्ने हैसियत नभएकाले चुपचाप आफनो काम गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । 

जहाँसम्म भेनेजुयला मामिलामा अमेरिकाको विरोध गर्दा हुने अहिले नबोल्ने भन्ने कुरा छ, त्यो नितान्त प्रचण्डको लहड मात्र थियो । त्यतिबेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीति गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान अन्यत्र मोड्न र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विवादित बनाउन त्यो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । पछि अमेरिकी दूतावासले प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विषयमा आधिकारिक धारणा मागेपछि नेकपा पार्टी र सरकार बोलेका हुन्, सुरुमै बोलेका होइनन् । त्यो विषय र काश्मिरको विषय फरक हुन् । 

प्रचण्ड बोल्नु पर्दैन ?

काश्मिरको विषयमा प्रचण्ड किन बोलेनन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो जायज प्रश्न हो । प्रचण्ड काश्मिरका विषयमा बोल्न पनि सक्दैनन्, किनभने यसमा भारत, चीन र पाकिस्तान जोडिएका छन् । उनी आफनो राजनीतिक लाभ के गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेर मात्र बोल्ने गर्दछन् । काश्मिर मामिलामा बोल्दा लाभ होइन हानी मात्र हुने भएपछि उनी मौन बसेका हुन् । 

भेनेजुयला प्रकरणमा अमेरिकाको भिसा लिनु र ओली सरकारलाई विवादमा पार्न सक्नु उनको लाभको विषय हो । 

निर्णय फिर्ता हुँदैन

भारत सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जम्मु काश्मिरको निर्णय फिर्ता लिदैन । आन्तरिक रुपमा कांग्रेस आई, त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी र केही समुहले विरोध गर्न सक्छन्, तर तीनको केही लाग्ने छैन । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै जोखिमको आंकलन गरेरै यो निर्णय लिएका हुन् । पहिलो कार्यकालमा उनले आफनो छवि बनाए । अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रभावशाली छवि बनाएपछि अहिले यो जोखिम उनले उठाएका हुन् । यो जोखिमलाई भाजपा सरकारले सहजै पार लगाउँछ । 

भारतका सबै राजनीतिक दलहरु अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा एक ठाउँ उभिने भएकाले बाह्य दवावको अर्थ रहने छैन । मोदी सरकाले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यो निर्णय फिर्ता लिने छैन । 
    

पाकिस्तान काश्मिर