नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस सुशासनको विषयमा हुन्छ । राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्मका परिवर्तनको एउटै एजेण्डा थियो– सुशासन । अर्थात विधिको शासन । यो यस्तो शासन व्यवस्था हो– ‘जहाँ जनताको बोली, गोली समान हुन्छ ।’ हो धेरै व्यवस्था फेरिए, जनताको अवस्था उस्तै रह्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षक फेरिए, कोर्स पुरानोलाई नै वैद्यता दिइयो । यही विधिको  शासनका लागि मुलुक संघीय राज्यप्रणालीमा अनुवाद भयो । तर पटक पटक मुलुक राजनीतिक प्रयोगशाला त बन्यो तर भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै गयो । 

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दिनरात लागेका युवा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्– ‘राजाले हैन, नेताहरुले मुलुक डुबाए । १२ वर्षअघि ७ लाख १५ हजार नेपाली विदेशी भूमिमा थिए, तर अहिले त्यो संख्या चार डबलमा बढेको छ । त्यो बेला व्यापार घाटा ६८ दशमलव ६ अर्ब थियो हाल १३ खर्ब पुगेको छ । जनताले ८ खर्ब राजश्व बुझाउँछन् । नेता नामका छोटे महाराजाले ९ खर्ब खर्च गर्छन । के यो लुट हैन ?’

">

मुलुकको बजेट र व्यापार घाटाको अंक बराबर हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । यही काइदाले अघि बढ्ने हो भने नेपाल भेनेजुयला, जिम्बाम्बे र पाकिस्तानको अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन । ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन– ‘भारतसंगको स्थिर विनिमयमा तलमाथि हुने वित्तिक्कै एउटा पाउरोटी किन्न दुई हजार खर्चनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ संघीयताले तलदेखि माथिसम्म लुटतन्त्र प्रोत्साहन गरेको छ । 

दलका आवरणमा बढेको भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । संवैधानिक अंग दल नियन्त्रित छन् । दलको कार्यकर्ता भएपछि जस्तोसुकै अपराध पनि सातखत माफी हुन्छ । उनी भन्छन्– ‘गणतन्त्र आएपछि सरकार प्रमुख भएका दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवासम्म असफल भएका छन् । उनीहरुले सुशासनको साटो मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरे ।

">

विदेशी लगानीको दुरुपयोग पनि उत्तिक्कै बढेको छ । वर्षेनी ६ अर्ब लगानी हुन्छ । तर तिनै विदेशीले यहाँबाट २३ अर्ब लैजान्छन् । यसको जिम्मेवार पनि तिनै राजनीतिक दल हुन् ।’तपाईं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राजतन्त्रको वकालत त गरिरहनु भएको छैन ? शाहीको उत्तर छ– ‘राजाभन्दा पनि एउटा स्थायी शक्तिकेन्द्र जो अधिकारविहीन भएको होस, त्यसको खाँचो छ । यो देश राजाहरुले बचाएको मुलुक हो । राजावादी भएर लुक्नुपर्ने, गणतन्त्रबादी हुनासाथ छाती फराकिलो भएर हिँड्नुपर्ने आखिर किन ?’

मुलुक कृषिप्रधान भनिएको छ । तर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार केही छैन् । युवा सबै विदेशमा छन् । खेतबारी बाँझा छन् । आन्तरिक उत्पादन केही छैन् । अब हुँदाहुँदै लाज बचाउन पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समेत कर लगाउने लाजमर्दो अवस्थामा सरकार पुगेको छ । अभियन्ता शाहीको प्रश्न छ– ‘यहाँ अवसर पाए ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्ने रहर कसलाई हुन्छ ?’

 ">

सुशासन राजश्व