यतिखेर नेपालमा विभिन्न देशबाट एकपछि अर्को गर्दै ‘हाइप्रोफाइल भिजिट’ हुन थालेको छ । केही दिनअघि मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल– भारत आयोगको संयुक्त बैठकमा सहभागी भएर फर्किए । भदौको अन्तिममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदैछन् । दुवै ठूला छिमेकी भारत र चीनबाट एकै समयमा विदेशमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको अर्थ के त ?

परराष्ट्रविद् डा. सुरेश चालिसेका अनुसार भारत र चीन मात्र होइन कुनै पनि देशकातर्फबाट हुने उच्च तहको भ्रमण हाम्रा लागि निकै सकारात्मक पक्ष हो । यसले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ । जहाँसम्म भारतका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको विषय छ, त्यो सामान्य हो । नेपाल भारत आयोगको संयुक्त बैठक पाँचौं पटक बसेको हो, त्यसमा सहभागी हुन आउनु स्वाभाविक हो । 

जयशंकरसंगको महत्वपूर्ण सन्दर्भ के हो भने नेपाल सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदा त्यसको प्रमुख अतिथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बनाउन चाहेको छ । त्यसका लागि जयशंकरमार्फत नेपाल सरकारले सन्देश पठाएको अनुमान छ । यदि यो काम सफल भयो भने यसलाई नेपाल सरकारको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । 

चालिसे भन्छन्, ‘मोदी संविधान दिवसको दिन प्रमुख अतिथिका रुपमा आउन सक्छन् तर त्यसका लागि केही भारतीय चाहना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मु काश्मिरमा भारतले नेपालको समर्थन खोजेको छ । नेपालले यो मामिलामा अहिलेसम्म वक्तव्य जारी गरेको छैन । यदि नेपालले जम्मु काश्मिरका विषयमा भारत सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्यो भने संविधान दिवसका दिन मोदी प्रमुख अतिथीकारुपमा आउने सम्भावना हुन्छ । हिजोका दिनमा उनले संविधानप्रति के रिजर्भेसन राखे भन्ने कुराको अब अर्थ छैन । भारत ‘ग्लोबल पावर’ का रुपमा अघि बढिरहेकाले नेपालका झिनामसिना कुरामा अल्झेर बस्ने उसको नीति देखिदैन । जम्मु काश्मिर नभए अरु कुनै ‘बिग डिल’ हुने हो भने पनि मोदी आउँछन् । राजनीति भनेको ‘गिभ एण्ड टेक’ हो ।’
जहाँसम्म चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउने कुरा छ, यो पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

डा. चालिसेका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनुका पछाडि मुख्यतः दुईवटा सन्देश हुनसक्छन् । एउटा जम्मु काश्मिर मामिलामा पाकिस्तानको सन्देश बोकेर आउने र अर्को चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको तयारी गर्ने । 

चीनले जम्मु काश्मिरका विषयमा पाकिस्तानप्रति सहानुभूति राखेको देखिन्छ । यो हिसाबले पाकिस्तानका पक्षमा नेपाललाई बोल्न लगाउने रणनीति पनि चीनले खेल्न सक्ने चालिसेको तर्क छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदो अक्टोबर महिनामा भारत भ्रमणमा जाने भएकाले त्यसैक्रममा उनले नेपालको पनि भ्रमण गर्न सक्छन् । कि भारत जाँदा नभए फर्किदा सीले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ । पछिल्लो केही समययता चीन र भारतबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहेकाले यसपटक सीको नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना निकै बलियो छ । 

चीन र भारतको सम्बन्ध यति नजिक भएको छ कि चीनले जम्मु काश्मिरमा दावी गर्दै आएको अरुणाञ्चलमाथि आफनो दावा छोडेको संकेत प्राप्त भएको छ । हालै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘बिआरआई’ को नक्शामा अरुणाञ्चल नराखेकाले भारत र चीनले सम्झौता गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यसको बदलामा भारतले चीनको ‘वान वेल्ट वान रोड’ मा सहभागिता जनाउने सहमति गरेको हुनसक्ने चालिसेको विश्लेषण छ । 

यस्तै, भारतले तिब्बत मामिलामा सहभागी नहुन आफना नागरिकलाई निर्देशन दिनु, चीनले भारतले भने जस्तै अजहर मोहम्मदलाई आतंककारी मान्नु, अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्तरुपमा रेल्वे लिंक बनाउनु दुवै मुलुकबीच बढ्दै गएको निकटताका उदाहरण हुन् ।

भारत र चीनबीच जति सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ, यसले नेपाललाई त्यति नै ठूलो फाइदा पुर्याउँछ । यसबाट फाइदा कसरी लिने भन्ने मुलुकको सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुमा भर पर्छ । हुन त ‘लिपुलेक’ को सन्दर्भले यी दुई मुलुक सतप्रतिशत नेपालको हितमा चल्छन् भन्न नसकिएला तर नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु सजग हुने हो भने नेपालले फाइदा नै फाइदा लिनसक्छ । 

नेपालमा एउटा बहस छ । ‘सार्क कि बिमस्टेक तथा बिआरआई कि इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी ? ’ । सार्क र बिमस्टेक भन्ने कुरा भारतका कारण विवादित हुन पुग्यो भने बिआरआई र इण्डोप्यासिफक रणनीतिको विषय चीन र अमेरिकाको विषय पर्यो । नेपालले कुनैपनि मुलुकलाई नचिढ्याई सार्वभौम राष्ट्रकारुपमा कुटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरी आफूलाई सावित गर्ने समय यही हो । तर, अहिलेको सरकारको कुटनीति निकै अपरिपक्व छ । विषयवस्तुको ज्ञान र विश्लेषण यथार्थपरक हुन नसक्दा बेलाबेलामा ठेस लाग्ने कारण यही हो ।