समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भए पत्रकार वा सञ्चार गृहले अब १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहित सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको यो दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिवानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र नेकपा संसदीय दलबीच भएको सहमति अनुसारै नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवरलगायतले सोमबार संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै सत्तापक्षका १४ सांसदले यो दफामा संशोधन दर्ता गर्दै ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।