भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। 

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सबै समस्याको एकिकृत समाधान गर्ने गरी आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताइन्। उनले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या उठाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्। 

उनले सुकुमबासी, अव्यवस्थिति बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकरलगायत भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। भनिन्, ‘इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति, भूउपयोग ऐन हामीले ल्याएका हौं। पहिलो पटक भूमिहीन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कानुन हामीले नै बनायौं। त्यसको साथमा मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएको दलितहरूलाई आवास निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कानुन पनि हामीले बनायौं।’

विगतमा सुकुमबासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भए पनि वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान हुन नसकेको र तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले सुकुमबासीको परिभाषित गर्न नसकेको बताइन्। विगतबाट शिक्षा लिँदै सरकारले भूमिसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।