केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयविना नै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको विवादले आकार लिने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भावी कदमबारे छुट्टाछुट्टै परामर्शमा जुटेपछि विवादले थप आकार लिने संकेत देखिएको समाचार शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन्।

अध्यादेश अन्य पार्टीलक्षित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट दोस्रो तहका नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको भन्दै मंगलबारबाट स्थायी समिति बैठकका लागि ‘क्याम्पेनिङ’ सुरु गरेका छन् । लकडाउनकै अवधिमा पनि उनीहरूको यस्तो ‘क्याम्पेनिङ’सँगै शीर्ष तहबाटै तत्काल व्यवस्थापन नभए अध्यादेश प्रकरणपछि थपिएको विवादको शृंखला उत्कर्षतिर पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

असन्तुष्ट प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूले मंगलबारबाटै बैठक माग गर्ने विषयमा टेलिफोनमार्फत छलफल सुरु गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले भने अध्यादेशको सार्थकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुनमा भएका विकृति हटाउन र राज्य प्रणाली मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गर्न थालेका छन् ।

तत्कालीन संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाको अनुभवका आधारमा बलियो स्थिरतालाई हेरेर कानुन निर्माण गरिएको र त्यसले महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा पछिल्लोपटक कायम कुन केन्द्रीय कमिटीलाई जनाउनेसमेत स्पष्ट नभएकाले संशोधन गर्नुपरेको ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ । ‘लोकतन्त्रमा जनताले दिने म्यान्डेटको स्थान सर्वोच्च हुन्छ । जनअनुमोदनलाई पंगु बनाउने तिकडम नचलोस् भनेरै संसदीय दल वा निर्वाचित अथवा दल दर्ताको बखतको केन्द्रीय समिति वैधानिक हुने प्रावधान ल्याइएको हो ।

अहिलेका कानुनमा भएका विकृति हटाउन अध्यादेश आएको हो,’ अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै ओलीका विश्वासपात्र पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘राज्य प्रणाली मजबुत बनाउने काम कुन पार्टीको धोक्रोको मुख कति खुकुलो अथवा कसिलो छ भन्ने हेरेर गरिँदैन । कसैकसैलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको अनुहार सम्झिएर ऐठन हुन्छ भने त्यो उनीहरूको समस्या हो, समस्या अध्यादेशमा होइन, उनीहरूको दोषी चस्मामा छ ।’

तर, प्रचण्डनिकट नेताहरू भने पार्टीभित्र विधि प्रक्रियालाई मिच्दै कमजोर बनाउने शृंखलाकै क्रममा नेकपा विभाजनलाई प्रश्रय दिएर अस्थिरता निम्त्याउँदै लोकतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको भन्दै पार्टीमा संस्थागत छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले विकसित पछिल्लो परिस्थिति र भावी कदमका सन्दर्भमा टेलिफोनका माध्यमबाट छलफल र परामर्श भइरहेको पुष्टि गरे । ‘राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, परिवर्तन उल्ट्याउने, पार्टी एकता र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने वेला लकडाउनको परिस्थितिमा समय र विषयको सान्दर्भिकतासमेत नमिल्ने वेला एकलौटी ढंगले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो । त्यसैले राष्ट्र र जनताको हितमा समेत नभएको हुनाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’

पार्टी एकता बचाउने सन्दर्भमा स्थायी समितिका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा टेलिफोनबाट छलफल जारी रहेकाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा केही दिनमै ठोस निष्कर्षमा पुगिने पनि उनले बताए ।

वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी समितिका नेताहरूले पनि अनौपचारिक संवादबाट सचिवालयलाई बाइपास गर्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश जारी गरिएका कारण समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले यसबारे छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी विभाजनतिर जान सक्ने गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकै कारण वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी स्थापना दिवस (२२ अप्रिल)को अघिल्लै साँझ एकताका लागि अपिल गर्दै वक्तव्य जारी गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए । ‘अध्यक्षहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थ्यो होला, तर पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीपंक्तिमा निराशा पैदा भएको र गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकैले एकताको अपिल गर्दै उहाँले सल्लाहमै छिटो वक्तव्य निकाल्नुभएको हो,’ ती नेताले भने ।

तीन महिनाभित्र स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि चार महिना नाघिसकेकाले विकसित घटनाक्रमका कारण लकडाउन लम्बिए पनि छिटो बैठक बस्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपालनिकट नेताहरू छन् । नेकपाको स्थायी समितिको पछिल्लो बैठक पुस पहिलो साता बसेको थियो ।