काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने कानुनी व्यवस्था ल्याएर आफ्नै पार्टीलाई फुटाउन नखोजेको बताएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्‍यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचीत्यबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका शब्द एक सांसदले यसरी उल्लेख गरे, 'विभिन्न राजनीतिक दलमा राम्रा मान्छेहरू, जो जनहीत गर्न चाहन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ लिएका व्यक्तिहरूसँग बाध्य भएर बस्नुपरेको छ। संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेर मनले नमान्दा पनि टाँसिएर बस्नुपरेको छ। यो अध्यादेश नेकपा फुटाउनका लागि होइन अन्य दलमा त्यसरी बसेकाहरूका लागि हो।' जयसिंह महराले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले आफू र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता गरेकाले विभाजन गर्दा कुन मुख देखाएर हिँड्ने? भन्ने अवस्था आउने भनेर सांसदहरूलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका थिए। सांसदहरूलाई 'कन्भिन्स' गराउने क्रममा उनले भावनात्मक तर्कका साथै आफ्नो स्वभावजन्य अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। उनले 'नेकपा कागजको महल नभएकाले एउटा अध्यादेशले विभाजन नहुने' बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने पनि उक्त बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल गएनन् भने काठमाडौ क्षेत्र नम्बर- २ बाट निर्वाचित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि अनुपस्थित थिए।

राई र यादवको नाडी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत काम गर्दा नै छामिसकेका थिए। अन्य मन्त्रीको तुलनामा राम्रो काम गरेका राई र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यादवले गरेका कामबाट प्रधानमन्त्री राम्रैसँग परिचित थिए। साथै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य र महत्वकांक्षासँग पनि। उपेन्द्र यादव देशभन्दा विदेशमा बढी जाने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम डा. सुरेन्द्रले नै गरेको बुझाइ थियो। सांसद राईले पार्टी नेतृत्वसमक्ष सरकारबाट बाहिरिनेबारे असहमति राखेका थिए। असन्तुष्टिका बाबजुद यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्ने निर्णय गरेका थिए।

समाजवादीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई
त्यतिबेला देखि नै सरकारबाट बाहिरिने राईलगायत पार्टीभित्रका अन्य सांसद असन्तुष्ट हुँदै गइरहेका थिए। रेणु यादव भने मन्त्री हुन नपाएकामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट थिइन्। पार्टी उपाध्यक्ष रेणुले पछिल्लो समय उपसभामुखको आश गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीसँग कुनै पनि राजनीतिक लेनदेन नगर्ने अघोषित निर्णय गरिसकेकाले उनी पनि समाजवादीमा बसेर केही नहुने निष्कर्षमा पुगेर अलग्गिन चाहेकी थिइन्। यी विषयमा बालुवाटार भरपूर जानकारमात्रै होइन यसरी असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा पनि थियो। जसले बुधबारको दिन निम्त्याएको थियो।

बाबुराम-उपेन्द्रको 'मास्टर स्ट्रोक'
बुधबार दिउसो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको भेलामा गएका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई 'अपहरण' गरिएको भन्ने सूचना पाए। लकडाउन हुनु एक दिन पहिलेदेखि नेपालगन्जमा रहेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत काठमाडौं आएर आन्तरिक छलफलमा रहेको जानकारी पाएका उनीहरू यादवको 'अपहरण' भन्ने सूचनाले झस्किए।

पार्टी विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर सरकारले नेकपादेखि राजपासम्म हलचल ल्याएको बेला भट्टराई र यादवलाई निश्चित भयो कि अब पार्टी जोगाउनुपर्छ। लामो समयदेखि पार्टी एकताको चरणबद्ध छलफलमा रहेका राजपाका नेताहरूलाई पनि उक्त सूचनाले झस्काएको थियो। राजपाका एक शीर्ष नेताका अनुसार 'परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सानेपाबाट निस्किए लगत्तै दुवै दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटे' का थिए।

समाजवादी र राजपा एकता घोषणामा नेताहरु
समाजवादी पार्टीले नेतृत्वसँग असन्तुष्ट सांसदहरूसँग सम्पर्क बढाउन थालेका थिए। साथै राजपासँग जसरी भए पनि एकता तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन पनि उनीहरू लागेका थिए। राति ११ बजेतिर एकता घोषणा गर्दा पनि राजपा र समाजवादीका नेताहरू विभाजन हुन खोज्ने सांसदको संख्या ८ पुग्यो कि पुगेन? र को को त्यसमा लागेका छन्? भनेर चनाखो भएर लागेका थिए।

दुवै पार्टी एकताको सहमति हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि राजपाका ती नेताले भनेका थिए, 'समाजवादीका अलग्गिन खोज्ने सांसदहरूको संख्या ४० प्रतिशत पुग्छजस्तो लाग्दैन। यो इस्तियाकले सुरु गरेको हो, हामी (दुवै दलका शीर्ष नेता)सँग भएको सूचीअनुसार केन्द्रीय समितिमा कुनै हालतमा ४० प्रतिशत पुग्दैन, संसदीय दलमा पुर्‍याउने प्रयास गर्दैछन्। सरकारले साथ दिइरहेको छ तर अहिलेसम्म पुगेको छैन।'

भट्टराई र यादवले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई एकातिर मनाउने प्रयास जारी राखेका थिए भने अर्कोतिर 'सरकारको कब्जा' मा परेका सांसदहरूलाई छुटाउने र प्रधानमन्त्री नै उक्त कार्यमा संलग्न छन् भनेर 'एक्सपोज' गर्न लागेका थिए। यसबीच उनीहरूले सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न ओलीका विश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ खटिएका भनेर सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिदिएका थिए। जसले गर्दा सरकारी पक्ष आलोचनाको भयले पछि हट्न बाध्य भयो। साथै उनीहरूले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पनि 'अपहरण' प्रयोग भएको भनेर आरोप लगाए। त्यसले पनि सामाजिक सञ्जाललगायत संचार माध्यममा सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना सुरु भइसकेको थियो।

बिहीबार बिहान समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मेरियट होटलमा राखेको भट्टराई र यादवले जानकारी पाए। पार्टी दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याउन एक टोली खटाएका उनीहरूले सांसद छुटाउन गंगा श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतलाई खटाएका थिए। हुल बाँधेर उनीहरू होटल छिर्न खोजेपछि सांसदहरू पछाडिको ढोकाबाट बाहिरिएका थिए। अपहरणमा परेका भनिएका डा. यादव भने यसैबीच पार्टी अध्यक्षहरूको सम्पर्कमा पुगेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी दर्ताको निवेदन आयोगमा बुझाएपछि पनि पार्टी फुटाउन खोजेका सांसदहरूलाई नेताहरूले मनाउने क्रम जारी राखेका थिए।

के गरिरहेका थिए समाजवादीका असन्तुष्ट सांसद
बिहीबार साँझसम्म समाजवादीका पार्टी फुटाउन लागेका भनिएका सांसदहरू 'हामीले त्यसो गर्ने योजना नै बनाएका थिएनौं' भनेर स्पष्टिकरण दिइरहेका छन्। तर, हिजो ठीक यतिबेला नै 'कसरी अगाडि बढ्ने' भनेर छलफल गरिरहेका थिए। सांसदहरूको जुगाड गरिरहेका थिए।

समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्ने योजना उनीहरूको थियो। बुधबार राति 'पार्टीमा विवाद छ तर फुट्ने कुरा निराधार हो' भनेर बताइरहेका राईले मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गरिरहेका थिए। उनले सुरेन्द्र यादवको 'अपहरण' नभएको पनि दाबी गरिरहेका थिए, जबकी पार्टीका नेताहरूले एकपछि अर्को गरी चर्को रूपमा उक्त कुरा उठाउँदै आएको थियो।

अर्का असन्तुष्ट सांसद प्रदीय यादव त बिहीबार बिहान ९ बजेसम्म पनि भनिरहेका थिए, 'हामी सबै साथीहरू बसिरहेका छौं र केहीबेरमा के गर्ने भन्ने हुन्छ।' उनले भनेका थिए, 'हामी आठैजना बसेका छौं, घोषणा गर्छौं आवश्यकता पर्‍यो भने।' त्यो छलफल मेरियट होटलमा भइरहेको थियो। जहाँ कलुदेवी विश्वकर्मा लगायतका सांसदहरू पुगिसकेका थिए। यादवले सांसद छुटाउन मेरियट होटल पुगेका अशोक राईको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनकै कारण पार्टी आजको अवस्थामा पुगेको असन्तुष्ट सांसदहरूको आरोप थियो। नेतृत्वको अगाडि केही नबोल्ने र 'एस म्यान' बनेर बस्ने? त्यस्तो मान्छेबाट पार्टी बन्छ? उनीहरूको आक्रोश थियो।

सरकारले यी असन्तुष्ट सांसदहरूमध्ये केहीलाई मन्त्री र यो समूहबाट नै उपसभामुख बनाउने भन्ने आश्‍वासन दिएको समाजवादी र राजपाका नेताहरूको भनाइ थियो।

बालुवाटारले खेल्न खोजेको अन्तिम कार्ड - आयोगमा दल दर्ता
कोरोना महामारीको बीचमा अध्यादेश ल्याएर चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार र बिहीबार बिहानसम्मको बबण्डर देखिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने मनसाय बनाइसकेका थिए। जुन कुरा उनले अध्यादेशबाट असन्तुष्ट अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भनिसकेका थिए। तर, उनको समूहका केही व्यक्तिहरू भने पछि हट्न नहुने सुझाव दिइरहेका थिए।

समाजवादी र राजपा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई 'अझै खेल्न सक्ने ठाउँ छ' भनेर सुझाव गइरहेको थियो। त्यसरी सुझाव दिनेमध्येका एकजनाले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, 'उहाँहरूको दलका लागि एकता भनेर जुन निवेदन गएको छ त्यसको आयोगले अध्ययन गर्ला। आयोगले त्यससम्बन्धी कागजात हेर्ला। दुई पार्टीलाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको वा पार्टीको कुन निकायले एकताको निर्णय गरेको हो हेर्ला अनि निष्कर्ष देला।' प्रधानमन्त्री निकटका उनले सम्झौतापत्रमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई सदस्य अनिल मण्डल र राजकिशोर यादवको हस्ताक्षर नभएकाले एकताले मान्यता नपाउने अनुमान लगाए।

यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा समाजवादीबाट अलग्गिन खोज्नेहरूको ४० प्रतिशत पुग्ने र अध्यादेशको औचीत्य पुष्टि हुने सुझाव पाइरहेका प्रधानमन्त्रीले भने पछि हट्ने मनसाय बनाइसकेको उनी निकट एक नेताले बताए।

अध्यादेश र बुधबारको गडबडीले नै समाजवादी र राजपा मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिपक्षी बेन्च बलियो बनेको छ। यो प्रकरणबारे राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ थियो, '९-१० महिनाको एकताको छलफलले प्रधानमन्त्रीको कारण ४ घण्टामा सम्पन्न भयो। जसलाई पनि खरिद गर्न सक्छु र जे पनि गर्न सक्छु भन्ने २०५१ सालको सोच गलत सावित भएको छ।'