काठमाडाैं । अध्यादेश प्रकरणले शीर्ष तहमै टकराव र ध्रुवीकरण बढेपछि नेकपाका प्रमुख तीन नेता छलफल र परामर्शमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आइतबारबाट बेग्ला–बेग्लै परामर्शमा सक्रिय भए । तीनजनै शीर्ष नेताहरूले भावी कदम र अबका रणनीतिमा केन्द्रित रहेर समूहका नेताहरूसँग परामर्श लिएका हुन् । आइतबार साँझसम्म शीर्ष नेतृत्वबीच ठोस समझदारी बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानैदेखि साँझसम्म निकट नेता, मन्त्रीहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक परिस्थितिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनभर परामर्श गरेको बताए । उनले पार्टी एकता खल्बलिन नदिन शीर्षसहितका नेताहरूसँग अझ बाक्लो संवाद गर्न सुझाब दिएको पनि जानकारी दिए । शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचारले लेखेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार ६–७ घन्टासम्म लगातार परामर्श लिनुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुको कुनै विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब उल्लेख गर्दै नेम्वाङले भने, ‘जनताले एकताको विश्वाससहित मुलुकको नेतृत्व गर्न मतदान गरेकाले त्यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, त्यसैले शीर्षसहितका नेताहरूसँग बाक्लो संवाद गर्नुस् भन्ने सुझाब दिएको छु ।’ नेम्वाङसहित मुख्यसचिव र कानुनसचिवसँगको छलफलमा राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता र साबिक कानुन ब्युँताउनका लागि पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा पनि बेग्लै परामर्श गरेका थिए ।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, मुख्यमन्त्री पोखरेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्मासँग पनि ओलीले बेग्लाबेग्लै र सामूहिक परामर्श गरेका थिए । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको पछिल्लो भेटघाटमा भएका कुराकानीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको नेम्वाङले जानकारी दिए ।

प्रचण्डले निजी निवास खुमलटारमा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बैठक छल्ने प्रयासमै रहे पनि दबाबपछि सोमबार बेलुकीसम्म सचिवालय बैठक बस्ने सम्भावना रहेको र त्यहीँबाट स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्ने आफूनिकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमार्फत प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारकै विकल्प खोज्ने तयारीसहित रणनीति बनाएको भन्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उता, प्रचण्ड र नेपालले भने ओलीले बैठक छल्ने प्रयास भएकाले त्यसका लागि दबाब दिँदै छलफलमा उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर निकटहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

उता, वरिष्ठ नेता नेपालले भने स्थायी समितिका निकट नेताहरूसँग कोटेश्वरमा छुट्टै परामर्श गरेका छन् । परामर्शमा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने र रघुजी पन्तलगायत नेता सहभागी थिए । निकट नेताहरूसँगको परामर्शमा नेता नेपालले दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बेलुकीसम्म सचिवालय बैठक बोलाउन तयार भए पनि अझै मिति तय भइनसकेको जानकारी गराएका थिए । सचिवालय बैठकपछि भने स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्ने र त्यहीँ बृहत् छलफल र संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

‘पावरसेयरिङ’मा जोड 
त्यस्तै, नेपालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी एकता बचाएर अघि बढ्न कमजोरी सच्याएर मिलेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको सन्देश दिएको जानकारी पनि गराएका थिए । ‘उहाँले मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरे पनि केमा कसरी मिल्ने कुनै ठोस प्रस्ताव दिनुभएन,’ नेपालको भनाइ थियो । यद्यपि, पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका कमजोरी सच्याउने र पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको पनि ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

नेपालपक्षीय नेताहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने, एक व्यक्ति ः एक पदको जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेताहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्ने विषयलाई उठान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । केही महिनादेखि अनौपचारिक तहमा चलिरहेको ‘पावरसेयरिङ’को प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।