काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाली भूमि (लिपुलेक)मा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति देउवाले आइतबार एक व्यक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले वक्तव्य जारी गरेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् ।

सन् २०१५ को मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेदेखि नै कांग्रेसले त्यस विषयमा असहति जनाउँदै आएको पनि देउवाले स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीन र भारतबीच लिपुलेकको विषयमा भएको सम्झौताप्रति दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको पनि देउवाले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपाली भू–भागलाई समावेश गरेपछि कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको पनि देउवाले स्मरण गराएका छन् । पछिल्लो समय भारतले मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेको विषयमा कांग्रेसले सरकारको दायित्व स्मरण गराएको देउवाको भनाइ छ ।

‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रक्ष्येमा नेपाली कांग्रेसको सपभाति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रुपमा उच्च स्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु,’ देउवाले वक्तव्यमा भनेका छन् । नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यहि प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद रहेको देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।

‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगत देखिनै निरन्तर प्रष्ट छ,’ देउवाले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहेन र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस् । राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने छ ।’