काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई कोभिड-१९ ले हुन सक्ने क्षतिबारे कुनै ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय नभएको र जनताको दु:खप्रति कुनै सम्वेदना नभएको आरोप लगाए ।

कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पनामा अल्झिएको देउवाले टिप्पणी गरे । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णत: असफल छ । सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्ण रुपले असफल भएको छ’ उनले भने ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको चार महिना र लकडाउन गरेको ५५ दिन भइसक्दा पनि जम्मा २६ हजारको मात्र पीसीआर परीक्षण हुनु दु:खद् रहेको देउवाले बताए । यत्तिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरणलगायत आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता नहुनु, भेन्टिलेटरलगायत अन्य उपचार सामग्रीको आवश्यक नहुनु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्‍यो ?’ उनले भने। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै अलपत्र रहेको भन्दै देउवाले उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घर फर्किने वातावरण बनाउन माग पनि गरे ।

देउवाद्वारा २०७७ जेठ ४ गते संसदमा प्रस्तुत सम्बोधनको पूर्ण अंशः
सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबै जान्दछौं यो असाधारण समय हो l यस्तो बेला नेपाल सरकारको आ.व. २०७७ । ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथी टिप्पणी गर्न सम्मानित सदनमा उभिदा म नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केहि परिदृश्यलाई स्मरण गरिरहेको छु ।

एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिमसंग जुधेर देशभरि अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र सफाईकर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु भने अर्को तर्फ कोरोनावाट संक्रमित दिदिबहिनी, दाजूभाई, तीनका परिवार l महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाईरहेका श्रमिक, विदेशवाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाँउमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदूर, बिद्यार्थी र बेरोजगार l

उपचार पाउन कठिनाईमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठुला उद्यमी व्यापारी, बिहान सांझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदूर, समस्यामा परेका गरिव, अपागंता भएका ब्यक्ति र एकल महिलाहरुलाई सम्झी रहेको छु ।

म परिक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परिक्षणको प्रतिक्षामा बसेका नागरिकहरु र भाईरसको महामारीले आफु र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यस्ले मुलुकलाई के गर्ला भनेर संन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदिबहिनी, दाजूभाईको मनोदशा स्मरण गरिरहेको छु । अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककि सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सम्झिरहेको छु l

सरकारले यी सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो l हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।

पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै छैन । दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन । तेश्रो, सरकारसंग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षिय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ ।

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको ४ महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पुरा भयो । हिजो सम्म पीसीआर विधिवाट केवल २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परिक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउंछ ।

यतीका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परिक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारले लकडाउनको यो अबधीमा के तयारी गर्यो ? परिस्थितिको गम्भीरता प्रति सरकार संवेदनशिल हुन नसकेको दृष्टान्त हो तयारी विहिनता । विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन । भारतिय सिमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन । तीनले सरकारवाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ ।

स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पीसिआर परिक्षणको दायरा व्यापक रुपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको ब्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा ब्यवस्थित रुपले राखेर परिक्षण पश्चात् घर पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु l

नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको छ । विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननिय प्रधानमंत्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु । जस्ले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गर्नेछ ।

सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा संचालनमा ल्याईने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन ।

दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकानै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृति गरिएका छन । यस्ले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ । विकासको गति गजवले अगाडी बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काई रहेको छ । राजनीतिक प्रचार र सुविधाकालागि जेपनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनियता र उच्च गरिमा हराएको छ ।

सरकार वर्तमान समस्यालाई ठिकसंग हेर्न सकिरहेको छैन वा अप्ठेराहरुको गांभिर्यता बुझीरहेको छैन । विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएका छन । पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन । अहिले फेरी त्यसरीनै दोहोरिएका छन । यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ । राजश्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पुराना योजना पनि दोहोर्याउने र महामारीसंग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यसले नीजि क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरुलाई बैंकवाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी बैदेशिक ऋण लिने गलत नीति तर्फ जान्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहिलाई तिब्रता दिएको भनिएको छ । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ यो आपराधिक घटनाका प्रति सरकारको उदासिनता र गैर जिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दावालाई चुनौति दिएको छ । यो त एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो, यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । भ्रष्टाचारका एक पछि अर्का काण्ड भएका छन । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुंदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मंत्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होईन र ?

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यम र सामाजिक संजाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दु:खद थियो अर्कातर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भुमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो ।

कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालिन र दिर्घकालिन प्रभाव रहने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान तर्फ उन्मुख छैनन् । देश भित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग ईच्छा शक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।

सरकारको दावा विपरित संघीयताको कार्यन्वयनमा सरकारको उदासिनताको देश साक्षी छ । प्रदेश सरकारहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वंन्चित भएका छन । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरु अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निष्क्रिय जस्ता छन् । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसंग ब्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरी रहन्छन् ।

हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन । आत्म निर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन । ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।

सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भीक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन । यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सरकारसंग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले संचालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेका छन् । विगतमा संचालन गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तीको दूरुपयोग भएको भनि आम जनता र संचार माध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो । दिगो पुर्वाधार निर्माणकालागि लिनु पर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन ।

अहिले कोरोनावाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्रर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धि कुनै नीति आएको छैन । केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नविन सोच र योजना छैन ।

राष्टिय गौरवमा परेका योजनाको अवधी र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन । सहि योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता बृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । कयौं योजना महामारीले पिडित छन् । तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीताको पक्षमा देखिएन । यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययीताको सिफारिस समेत लागु गर्न तयार छैन । वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ तर यो अपूर्ण पनि छ । मित्र रास्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतवाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकि मुलुक बिच भएको सहमतिको नेपाली काँग्रेसले तत्कालनै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निमार्ण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट चीनसंग समेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको छ l नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन l यहि सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु l पुर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उलंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु l

अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको वाटोमा लैजाने सिर्जनशिलता देखाउन सकेको छैन । आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । पुराना कार्यक्रम दोहोर्याईएका छन । राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभाव बारे केहि बोलेको छैन । अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामीक प्रभाव बारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई बजेट बनाउदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु । धन्यवाद, जय नेपाल ।