काठमाडौँ । नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदनको विवाद सत्तारूढ नेकपामा फेरि बल्झिएको छ । राष्ट्रपतिले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीसँग जोडिएका विषयसमेत समावेश भएपछि विवाद बल्झिएको हो ।

नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पत्रको बोधार्थ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि दिएका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएकामा उनीहरूको असन्तुष्टि छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ ।

राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरि राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न माग गर्दै उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल उक्त सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी संसद्बाट पारित गरिनु नहुने कुरा छर्लङ्ग छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गरियोस् ।’

प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको पत्रमा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजना जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिएको छ,’ पत्रमा छ, ‘यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अत: उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।’

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलका लागि आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको पनि पत्रमा छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावनाअनुरूप पार्टीमा पेस गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र सुझावहरूका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय समेटिएलगत्तै रावलले संसद्मा समेत यो विषय उठाएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य रावलले नीति तथा कार्यक्रमले एमसीसीलाई फेरि बल्झाएको बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले बनाएको कार्यदलले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको प्रतिकूल कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुन्न भनेको छ,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब प्रतिवेदन पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने र एमसीसीमा भएको सम्झौताको अनुमोदन सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ ।’