सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आज कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी वर्षको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले आगामी आव २०७७÷७८ को मूलभूत सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको विनियोजन विधेयक २०७७, छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गरे ।

बैठकमा उनले कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः जीवनस्तरमा रुपान्तरण र दिगो पूर्वाधार’’ भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरिने जनाए ।

यो छलफलले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतीजामुखी र कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पु¥याउने बताउँदै पूर्वबजेट छलफलका प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा रचनात्मक छलफल र महत्वपूर्ण सुझावसहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा अन्तरजातीय बिहेको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरुले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारसंँग माग गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले रुकुम घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अविलम्ब गर्न जोड दिए। घटना भएको तीन दिन बितिसक्दा बेपत्ताहरुको खोजीमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

रुकुमपश्चिम क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले तत्काल संसदीय समिति गठनको माग गरे । “दुलही लिन पुगेका चार जना अझै बेपत्ता भएकाले खोजी कार्यमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ”, उनले भने , “पीडित परिवारलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गराउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।” प्रेम प्रसङ्ग र अन्तरजातिय बिहेकै कारण घटना भएकाले यसबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु पद्मा खड्का, बद्मी क्वारी बोहरा, कौशिलावती खत्री, दानसिंह परियार, गणेशप्रसाद सिंहलगायतले घटनाको निन्दा गरे । प्रदेशसभा सदस्यहरु अम्मरबहादुर थापा, धर्मराज रेग्मी र सुशीलकुमार थापाले कोरोनाका कारण दैलेखको अवस्था भयावह भएको भन्दै तत्काल आइसोलेशनसहित अस्पताल निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरे ।

विपक्षी दल काँगे्रसका सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नलाई प्रदेश सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको धारणा राखे । अर्का प्रदेशसभा सदस्य पदम रोकायाले लकडाउनका मौका छोपी प्रहरी प्रशासनको आडमा कालोबजारी बढेको र बिचौलियाहरु हावी भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले नेपाल सरकारले भारत सरकारद्वारा अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए ।