काठमाडाैं । नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेर,संविधान संशोधनमा जाने गरी संसदमा त्यो विषयले प्रवेश पाइसकेको पृष्ठभूमिमा गत जेठ ६ गते, अर्थात् मे १९ तारिख दिउँसो ४ बजेका निम्ति दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच निर्धारित टेलिफोन वार्ता तीन घण्टाअगाडि अवरुद्ध भएको सूचना प्राप्त भएको छ ।

भित्रभित्रै घटनाक्रम एक्कासी यसरी विकसित हुँदै थियो कि,भारतले रोड र रेलवे खोलिसकेर नेपाली नागरिकहरु बिनास्वास्थ्य परीक्षण नेपाल भित्रिने,यता पनि अड्किएका भारतीय नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सकुशल फर्काउने विषयबाट कुराकानी शुरु गर्ने योजना थियो । जनआस्थाले समाचार लेखेको छ ।

कुराकानीकै क्रममा कोरोना संक्रमणपछि दुई देशबीच पहिल्यै बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसालेर सीमा विवाद हल गर्नेसम्मको तयारी थियो । जम्मा १५ मीनेटका लागि यस्तो वार्ता गराउन नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको टीम,काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राहरु जुटिसकेका थिए । अपराह्न ४ बजे हुने भनिएको उक्त वार्ता अकस्मात् १ बजे एउटा सूचना दिएर स्थगित भएको जनाइयो ।

लगत्तै,भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालका तर्फबाट जारी भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भनियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिवहरुको भनाइ थियो, ‘पहिला राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरौँ र भोलिपल्ट नक्सा सार्वजनिक गरौँ ।’

तर,हतार–हतार त्यही दिन नक्सा सार्वजनिक भयो । त्यसयता दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फेरि दुईचोटि टेलिफोन सम्बादको प्रयास भयो । तर,संवाद नभएको कुरा हिजो मंगलबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराएका छन् !

प्रश्न उठ्छ, यसो हुनुको पछाडि कुन तत्वले काम गरेको छ ? किन लामो गृहकार्यपछि तय भइसकेको सम्बन्ध सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ ? यससँगै इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल मामिलामा भारतका पाँचवटा अंगहरु एकै ठाउँमा पुगेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपासहित नागपुरमा मुख्यालय रहेको उसको माऊ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस),नेपालबाट मानार्थ सेनापतिको उपाधी पाउने उताको सैनिक सम्यन्त्र, गुप्तचर र विदेश मन्त्रालय एकसाथ नेपाललाई ङ्याक्ने कुरामा एकगठ भएका छन् । तर, विगतमा अप्ठ्यारो घडी आउँदा एउटा न एउटा अंगले सहानुभूति राख्ने प्रचलन थियो । 

पछिल्लो नाकाबन्दीताका नै पनि त्यहाँको सेनाले नाकाबन्दी खोल्ने कुरामा कुनै न कुनै किसिमले भूमिका खेलेकै हो । यसबारे जनआस्थाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिज्ञासा राख्दा उहाँले भारतले नै व्यस्तताका कारण अहिले वार्ता नहुने खबर दिएको सुनाए ।

नेपालको तर्फबाट त्यसको जवाफस्वरुप नक्सा जारी भयो ? अब यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थितितिर जाऔँ ।

नेपालको संविधानले भन्छ,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता अक्षुष्ण रहने छ । हिजोको अवस्थामा दुई देशबीचको सीमामध्ये सुस्ता र कालापानीलाई ‘विवादग्रस्त,अर्थात् डिस्प्युटेड’ मा राखिएको थियो । ९८ प्रतिशतका समस्याहरु हल गरेर यी दुई प्रतिशत भूभागलाई ‘डिस्प्युटेड’ भनियो । 

त्यसमध्ये कालापानी क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो नक्सामा हालिसकेर, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नेसम्मको काम हुने भएपछि अब कालापानी विवादको विषय रहेन । अर्थात्, सियाचिन अर्थात अरुणाचल प्रदेश नजिकको केही भूभाग जसको नियन्त्रणमा भए पनि दुबै देशको नक्सामा समेटिए झैं नक्सा र संविधानका हिसाबले पनि त्यो नेपालकै भूमि रह्यो ।

हिजो विवादास्पद भनेर छोडिएको नेपाली भूमिमा वर्षौंदेखि भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको कुरा पनि जगजाहेर छ । संविधानले मानिसकेको हाम्रो अखण्ड भूभागमा विदेशी सेना बसेको कुरालाई अब संविधान संशोधन या नक्सा जारी गरेरमात्र हल हुन्छ या ती सेनालाई हटाउनका निम्ति साँच्चैको प्रयत्न पनि गरिन्छ ?

यदि त्यहाँबाट सेना हटाउने तहमा पुग्दा चीनले पनि हाम्रा केही भूभाग छोड्नुपर्ने हुन्छ । राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा पेकिङ पुगेर तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु साओचीसँग गरेको सीमा सन्धिअनुसारको भूभाग हेर्दा त्यो अब हाम्रोमा आइसक्यो । हाम्रो सीमास्तम्भ नं. १ टिंकरसम्म छ । तर,यो नक्सा जारी भएपछि हामी लिम्पियाधुरासम्म पुगिसक्यौँ ।

यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चीनले पनि केही भूभाग छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । यसकारण ऊ अहिले नेपाल र भारतबीचको मामिला हो भन्ने नाममा टक्टकिएको स्थिति छ । भारतलाई लागिसकेको छ कि,अब नेपालले यत्तिकै यो मुध्दा छोड्नेवाला छैन । यो मामिला अब गम्भीर हिसाबले अघि बढ्यो ।

तर,के हामी यो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यत्तिकै गम्भीरताका साथ लाग्न सक्छौँ त ? मधेसी दललाई हामीले जतिसुकै वार्तामा बोलाएर उनीहरुले सकारात्मक जवाफ दिए पनि संविधान संशोधनको कुरामा ठ्याक्कै अग्रसर होलान् भन्नेमै शंका छ ।

हिजो भारत र मधेसवादी दलहरुले पनि स्वीकार्य छैन भनेको संविधानको एउटा अंश संशोधनको मामिला हो यो । अब उतिबेलाको ‘अस्वीकार्य’ संविधानको संशोधनमा जानु भनेको अहिले त्यसैलाई स्वीकारिएको अर्थमा लिइन्छ भन्ने पर्न सक्छ।