कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमहरु कम छन भने पुराना कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन । आधारभूत आवश्यकताको रुपमा हेरिएको एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश जस्ता कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट भएको क्षति र यसका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन विशेष महत्व दिइएको छ । कोरोना भाइरसबाट पीडित भएकाहरुका उद्धार गर्न लागि जीवन रक्षा कोष स्थापना गरिनेछ । यो कोषबाट विभिन्न क्षेत्रमा पीडित भएकाहरुका लागि क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कोषमार्फत रोजगार दिने, स्वरोजगार बनाउने, तालिम उपलब्ध गराउने र अन्य विभिन्न सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पीडितहरुको उद्धार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै कोरोना रोग विरुद्धका लड्नका लागि समेत विशेष कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन । कोरोना उपचार कोषमा थप १५ करोड राखेर ३० करोड पुर्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ३ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको बताइएको छ । कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि व्यापक परीक्षण र संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । संकटमा परेका व्यवसायलाई विशेष पुनर्उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

पीडितहरुलाई सहुलियन कर्जा उपलब्ध गराउने, चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई प्रदेशमा पर्यटन, कृषि ऊर्जा लगायतमा लगानीका लागि आह्वान गरेको बताउँदै उनले पोखरामा गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यकारी समितिको बैठक भई प्रदेशमा लगानीका अवसर सम्बन्धमा छलफल भएको बताए ।

तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलका आठवटा खेल पोखरामा सम्पन्न भएको र प्रदेशका पदक विजेता र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरुप नगद प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका २२ गाउँपालिका पाँच नगरपालिकामा खेलमैदान र रङ्गशाला निर्माणका काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा परिषद्का तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयमा समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले सहयोग गर्दै आएको बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले स्थानीय तहमा व्यावहारिक अभ्याससहितका प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनले बताए ।

सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारअन्तर्गत प्रदेशमा १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्र ढलान गरिएको छ भने २०७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ५५२ किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुम्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने सरकारको योजना अन्तर्गत त्यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

मुस्ताङ, पर्वत, कास्की र नवलपुर, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको जिल्लामा क्रमशः १२३, ३५९, २०८ र २५५ मिटर लम्बाइका झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी वर्षभित्र विभिन्न जिल्लामा १२१ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको छ । भूमिगत सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनबाट एक हजार २१७ हेक्टर नयाँ सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भएको सरकारले जनाएको छ ।

आधारभूत खानेपानी नपुगेका स्थानका लागि १३० खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो । सरकारको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९५ आयोजनाबाट २९ हजार ७०० धारा निर्माण भई दुई लाख ७५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुग्न नसकेको आठ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा पु¥याउने काम भइरहेको उनले बताए । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेको सात स्थानीय तहका एक हजार १६० घरधुरीमा ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।