संसदमा देउवाको सम्बोधन- सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाइसक्यो, अध्यादेशमा ओलीको नियोजित नियत थियो
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको बताएका छन् । संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले सरकारका गतिविधिले शासन गर्ने आधार गुमाएको बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, अध्यादेश लगायतका प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको बताएका हुन् । अहिलेको अभिभारा कोरोनाविरुद्ध कसरी राष्ट्रिय एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको भएपनि सरकार त्यसमा असफल भएको देउवाको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले वर्तमान परिस्थितिको संयम भएर सामना गर्न संसदलाई अपील गरेका थिए । 'सरकारमा नरहेर पनि संकटमा एकताबद्ध भएर लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय भावनाका साथ कांग्रेस लागिरहेको छ,' उनले भने । उनले कांग्रेसको वर्तमानमा दोस्रो निती 'बेथिति, भ्रष्टाचार र अधिकनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने,' रहेको बताए ।
देउवाले गाउँ जानेलाई सहज व्यवस्था नगरेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे । 'न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको व्यवहारले आहत बनायो,' उनले थपे, 'सरकारी राहत पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् । सकुम्बासीलाई जाउलो आवश्यक भएको बेला आयोग गठन आवश्यक थिएन ।' उनले सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अझै अभाव रहेको र खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएकोमा देउवाले दुःख व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पदमुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । 'स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरिनु गम्भीर र अक्षम्य छ । दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर कारबाहीका लागि सघाउन सरकारसँग माग गर्दछु,' देउवाले भने ।
उनले सांसद अपहरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठका साथै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए । उक्त विषयमा उजुरी परेको छ ।
उनले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियोजित नियत भएको दाबी गरे । देउवाले सिंगो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानको भावना विपरित अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘सबैले कोरोना विरुद्धको लडाईमा एक भएर साथ दिई रहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो’ उनले भने ।
