काठमाडौँ। अहिलेको अवस्था कुनै राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएर उत्पन्न भएको होइन । यो एमसिसी पारित गराउने कसरतअन्तर्गत भारतसँग विशेष अवस्थामा खेल्नुपरेको पौंठेजोरीलाई सहज अवतरण गराउन अमेरिकाको ‘ब्याकअप’ हुने विश्वासमा उत्पन्न भएको बताइन्छ । विद्यमान ४० प्रतिशतको व्यवस्थामा रहेर दल सहज ढंगले विभाजन गर्न सकिने भए ऐन छँदै थियो,थप मेहनत गर्नै पर्दैनथ्यो । त्यहि ४० प्रतिशत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ढुलमुलको अवस्था देखिएकाले नै अध्यादेशको आवश्यकता परेको हो । आफूसँग रहेका समर्थकको यकिन संख्या थाहा हुन नसकेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा ३० वा त्योभन्दा कम प्रतिशतको व्यवस्था राख्न खोजिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदम नेपाली काँग्रेसले वहाँलाई कुन हदसम्म ब्याकअप गर्छ भन्ने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई कति अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने जोड घटाउ निकालेपछि बल्ल काँग्रेसको ब्याकअपको सीमा निर्धारण हुन्छ । स्रोतको दाबी छ ‘देउवाले छिचोलेर निर्णय नसुनाएसम्म प्रधानमन्त्रीले कुनै महत्वपूर्ण पोलिटिकल मुभ गर्ने सम्भावना कम छ ।’

अध्यादेशमा समावेश गर्न खोजिएको ३० प्रतिशतको चर्चाले अर्को पक्षलाई पनि सजिलो बनाइदिने विकल्प अघि सारेको हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भन्दा पनि पार्टीबाट पूर्व माओवादीलाई बिदा गर्न सजिलो हुनेगरी ३० प्रतिशतको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको भन्नेहरू पनि छन् । तर,राजनैतिक ध्रुविकरण बेग्लै ढङ्गले अघि बढेको हुँदा एमाले एमाले एकातिर,माओवादी सर्लक्क अर्कातिर हुने खयाली पुलाउमा कुनै स्वाद नरहेको प्रचण्डनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

उनीहरु हाकाहाकी भन्छन्-पार्टी एकता ४५ र ५५% को अनुपातमा भएको हो ! माओवादी आफ्नो ठाउँमा एक ढिक्का छ अनि एमालेमा माधव,खनाल,गौतम कित्ताले २०% मात्रै आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न सके पनि सत्ताले मरिगए बहुमत पुर्याउनै सक्दैन !

अहिलेको राजनीतिक अवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतप्राप्त सरकार हुँदाहुँदै संसद बिघटन गरेको क्षणसँग ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार त्यो बेलाको र अहिलेको पाँच,सात दिन उस्तै देखिएको छ । त्यतिबेलाका राजनीतिक कदममा अमेरिकीहरूको सल्लाह र सुझाव थियो । अमेरिका,क्यानाडा र बेलायतबाट संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वकिलहरू काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका थिए । सरकारनिकट कानुनवेत्ताहरूले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिवारे विदेशी वकिललाई ब्रिफिङ्ग गरेपछि तयार पारिने रणनीतिबमोजिम तत्कालीन सरकारले आवश्यक कदम चालेझैँ अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ ।

त्यतिबेला सरकारले सबैभन्दा पहिले सोझै मध्यावधि घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा क्याबिनेटबाट निर्णय नगरिएकोमा दरबारले प्रश्नचिन्ह उठाएपछि सरकारले भोलिपल्टको क्याबिनेटबाट पारित गरेको हो । त्यहि गल्तीमा टेकेर उक्त घोषणाको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । मुद्दापछि कसरी अघि बढ्ने भनेर सरकारले उच्चस्तरको छलफललाई अघि बढायो । अहिलेको परिदृश्य पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको बताइन्छ । यो सामाग्री जन आस्थाबाट साभर गरीएको हो।