काठमाडौँ। अहिलेको संविधानमा संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नै छैन । विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको निश्कर्षबमोजिम २०७२ को संविधानबाट उक्त व्यवस्था हटाइएको हो । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ८५ उपधारा १ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । संविधानअनुसार आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दलको संसदीय नेतालाई सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ । २०७४ फागुनमा गरिएको आह्वानबमोजिम नै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हालको सरकार गठन भएको हो ।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा संसदभित्रकै कसैले आफूले बहुमत पुर्याउने दावी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको बहुमतप्राप्त अवस्थामा सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र नभएको अवस्थामा आफूसङ्ग बहुमत पुग्ने दाबीसहित राजनीतिक दल नै अग्रसर भएर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने हो । त्यसरी दाबी गर्ने दलले आफूलाई संसदको बहुमत रहेको ३० दिनभित्र प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि ३० दिनभित्र कसैले चाहिदो संख्या देखाउन नसकेमा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने अवसर पाउँछ । त्यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र आफूलाई समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्छ । अन्यथा,त्यसपछि सरकार बनाउने पालोको दाबी व्यक्तिगत रूपमा कुनै एकजना सांसदले गर्न पाउँछ । उसले पनि ३० दिनभित्र संसदबाट समर्थन भने लिनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को हैसियतचाँहि ‘कामचलाउ’ मात्र हुनेछ । त्यसरी बनेको सरकारले मात्र संसदको लागि नयाँ निर्वाचन गराउँछ । तर, बहालरत कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको लागि संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।

हालको अवस्था संसदभित्रको जोड घटाउको कारण उत्पन्न भएको होइन । यसको कारक एउटा राजनीतिक दलभित्रैको खिचलो र लडाईं रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दलभित्र जसको बहुमत हुन्छ,उसले नै अल्पमतलाई फालेर शासन गर्ने हो ।

सङ्कटकालको सम्बन्धमा पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले बढीमा ४५ दिनको लागि मात्र सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । यतिखेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै बहानामा सङ्कटकाल घोषणा गरेमा ४५ दिनभित्र संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । संविधानमा सङ्कटकालको घोषणा हुने तीनवटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अवस्था उल्लेख गरेर सङ्कटकाल सिफारिश गरेपनि संविधानतः राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नैपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ४५ दिनभित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले छुट्टै ढंगबाट संसद आह्वानको लागि  सिफारिश गर्नुपर्ने छैन । त्यो स्वतः हुनेछ । यो सामाग्री जन आस्थाबाट साभर गरीएको हो।