राज्यका हरेक अंग र निकायमा दलित समुदायकाे सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा दलितहरुको स्पष्ट प्रतिनिधित्व र यस समुदायको पेशा व्यवसायको सुनिश्चितताको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।

जातीय विभेद, छुवाछुत र दलितमाथिको उत्पीडनविरुद्ध सचेतना जगाउन र सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शन आयोजना गरिएको सुनारले बताए।

यसअघि अभियानले सप्तरी र दैलेख जिल्लामा प्रदर्शन गरिसकेको छ। नेपालगंजमा आइतबार आयोजित प्रदर्शनमा लुम्बिनी प्रदेशसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटसमेत ठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको थियो।

संविधानमा लेखिएको सहभागितामूलक र समावेशी राज्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा नआएको र यो कार्यान्वयनका लागि समुदायस्तरबाटै जनदबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए।

प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री दलबहादुर सुनार, पूर्व सांसद आशा बिक, बागमती प्रदेशसभा सदस्य कल्पना नेपाली, अधियानका पूर्वी नेपाल संयाेजक राजेश विद्राेहीलगायत दलित अगुवाहरुको सहभागिता थियो।

यो अभियानले अब संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरमा यस्ता जागरण अभियान र प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने संयोजक सुनारले बताए।

संविधानमा लेखिएको अधिकार व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समुदायस्तरमा जागरण र राज्यस्तरमा दबाबको खाँचो परेकाले अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए।