काठमाडौँ । ओली नेतृत्वकाे सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रेशम चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था हेर्दा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
‘रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दा फिर्ता गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन’ बडालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त अन्तरक्रियामा भने, ‘संविधान र कानुनले मिल्ले अरु जे जे मुद्दा छन्, तिनलाई मिल्छ भन्छौं । जुन केस मिल्दैन, उहाँहरुले रायका लागि पठाउनुभएछ भने पनि यो मिल्दैन भनेर हामीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छौं ।’

जनता समाजवादी दलको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा जोडिएका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ताको आवाज उठाइरहेको छ । सत्तारुढ एमालेले त्यसमा सम्भव भएसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिइरहेका बेला नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले स्पष्ट रुपमा ‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ बताएका छन् । उनले मुद्दा फिर्ताको विषयमा आफूहरुले दिएको राय अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग प्रभावित नभएको दाबी पनि गरे । उनले भने, ‘राजनीति अर्कै रुपमा अघि बढेको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मेरिटका आधारमा यही निर्णय गर्ने थियो ।