काठमाण्डौं  । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको खुशीयालीमा मधेशका प्रमुख शहरहरूमा दिपावली गरिएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिक अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ प्रमाणीकरण गरेकोले लाखौं नागरिकता विहीन नेपाली युवाको कल्याण हुने भन्दै मधेशमा दीपावली गरिएको हो ।

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर, राजबिराज, लहान र गौर लगायतका शहरहरूमा आज साझ दिपावली गरिएको हो। त्यस्तै न्यायपुर्ण नागरिकता कानुनको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका  निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री एवम् नेता प्रभु साहको निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा पनि उत्सवको रूपमै दिपावली गरिएको हो। 

नेता साहको निर्वाचन क्षेत्र रौतहट–३ को कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिकाको वडा वडामा दीपावली गरिएको हो । 
यस बाहेक रौतहट सदरमुकाम गौर, राजदेवी, बौधीमाईलगायतका स्थानहरूमा दीपावली गरिएको हो । 

यस्तै नागरिक समाजका अगुवाहरुले जनकपुर , राजविराज, लहानमा पनि मैनवती प्रज्वलन गरी दिपावली मनाएको हो । जनकपुरमा सिताराम यादव र लहानमा नागेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समाजका अगुवाहरुले दिपावली गरेका छन भने सप्तरीमा राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता साहको अगुवाईमा दिपावलीको आयोजना गरिएको थियो । 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र निवर्तमान मन्त्री प्रभु साहले निरन्तर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नका लागि संघर्ष गरेर विजय हासिल गरी जनतालाई खुशी बनाएकोमा दीपावली गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।  नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसंगै अब ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउनेछन् भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने छ । अध्यादेशसंगै अब विदेशी बुहारीले पनि नागरिकता लिन  ७ वर्ष कुर्नु नपर्ने भएको छ । गत असार ७ गते नागरिकता विधेयकबारे तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको ठाडो विरोधमा नेकपाकै नेता प्रभु साह उभिएपछी सो विधेयक रोकिएको थियो। 

समाजवादी जनता पार्टीले पनि  सरकारसङ्गका वार्ताहरू सो बिषय निरन्तर उठाउदै आइरहेको थियो। सरकार  र जसपाबीच वार्ता सकारात्मक रूपमा बढेपछी आज सरकारले अध्यादेशमार्फत मधेशको सरोकार सम्बोधन हुने गरी नागरिकसम्वन्धी कानुन लागू गरेको हो। यस कानुनले करीब साढे ५ लाख वन्चित युवाले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।