काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल र चीनबीच सीमा विवादको विषयलाई लिएर अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै चीनले हुम्लामा १२ नम्बर पिल्लर सारेर लोलुजुङमा भवनहरु बनाएको, हिल्लाको ९९२० सीमा स्तम्भको दुईतिहाइ भाग चीनतिर पारेर बार लगाएको, हिल्साकै किडको ६९१० सीमा स्तम्भ आफ्नोतिर पारेर तारबार बनाएको समाचार समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
यी सीमालगायतका विवाद ढाक छोप गर्नको लागि चीनले नेपाललाई अल्माल्याउन विभिन्न कोशिस गरिरहेको छ । जस्तै नेपाल र चीनबीचको सीमा नाका बेला बेलामा चीनले बन्द गर्दै नेपाललाई अल्माल्याउन खोजिरहेको छ । यस्ता समस्याको परिस्थिति पैदा गरेर चीनले नेपाललाई अल्माल्याउन खोजिरहेको हो।
सोही क्रममा नेपाली महावाणिज्य दूतावासले चाडपर्व नजिकै आएको भन्दै सामग्रीहरुको आयातको लागि तातोपानी र रसुवागढी नाका निर्वाध रुपमा सूचारु गरिदिन चीनलाई अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै तिब्बत सरकारले नेपालका उत्तरी जिल्लाहरुलाई प्रदान गर्ने सहयोगको सन्दर्भमा ती जिल्लाहरुलाई छिट्टै नै सहायता सामग्री उपलब्ध गराइदिन महावाणिज्य दूतावासले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी हिल्साको सौर्य ऊर्जा परियोजना सम्बन्धमा पनि सहयोग गर्न महावाणिज्य दूतावासले चीनलाई अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै हिल्सा, नाम्खा गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको आफ्नै सौर्य उर्जा परियोजना निर्माण निर्माण भइरहेको हुँदा अन्य किसिमको सहयोगका लागि अनुरोध गरिदिन नाम्खा गाउँ पालिकाबाट मौखिक अनुरोध चीनको नियोगलाई गरिएको थियो । तर सहयोग परिवर्तनको विषयलाई तिब्बतले स्वीकार गरेको छैन ।
त्यस्तै नेचुंग लिची नाका सञ्चालनको लागि भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि महावाणिज्य दूतावासले चीनलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपालको महावाणिज्य दूतावासले निर्वाध रुपमा नाका सञ्चालन गर्नेदेखि विभिन्न विषयमा चीनलाई अनुरोध गरे पनि त्यो पूरा नहुने देखिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली भूमीमा चीनले भवन बनाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपालले सरकारले समिति बनाएपछि चीन रुष्ट भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले अध्ययन समिति बनाएकोले चीनले अब निर्वाध रुपमा नाका सञ्चालन गर्न दिने छैन, त्यस्तै उत्तरी जिल्लाका स्थानीयलाई सिमानमा अब दुख दिने, सहयोग उपलब्ध नगराउने जस्ता क्रियाकलाप हुन्छ।’