असोज–१५ । २०६९ मा गठन भएको गरिब पहिचान बोर्डले असोजभित्रै २५ जिल्लाका गरिब परिवार छ्ट्याउने भनेर सरकारले गरिब घरपरिवार विवरण संकलन थालेपछि सामाजिक विभेद सुरु भएको छ ।

गरिब परिवारको सूचीमा परेको भन्दै विवाह गर्न नमान्ने परिस्थितिसमेत बनेको छ । बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलान तिवारीले सरकारको यो निर्णयले समाजमा वैवाहिक सम्बन्धमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । परिचयपत्र वितरणपछि गरिब भनिएको घरमा चिह्न लगाउने तयारी छ । गरिबको पहिचान भन्दै परिचयपत्र वितरण गरी घरमा चिह्नसमेत राख्दा समाजमा नयाँ दलितको जन्म हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लाका घरपरिवारको गरिबी पहिचान गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्ड त्यसको तयारीमा जुटेको हो । बोर्डले हालसम्म २५ जिल्लामा ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार गरिब भेटिएको जनाएको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट