वातावरणमैत्री भू–जैविक प्रविधि अर्थात् स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित सडक निर्माण गरिएमा आर्थिक नोक्सानी र वातावरणीय ह्रास कम गर्न सकिने भएकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्। जथाभावी निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकबाट खेतीयोग्य जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा क्षति गर्नुका साथै सडकको मर्मतसम्भारमा उल्लेख्य वृद्धि, दुर्घटनामा वृद्धि तथा वातावरणीय क्षति भएकाले परिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित भू–जैविक प्रविधि भरपर्दो विकल्प बन्न सक्ने उनीहरुको धारणा छ। भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ (आइयुसिएन)को आयोजनामा आजदेखि यहाँ सुरु भएको पूर्वाधार तथा समुदायको सुरक्षाका लागि परिस्थितिकीय प्रणाली (इपिक) समुदायको समयानुकूल क्षमता सुधारका लागि पर्या–विपद्सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाका सहभागी वक्ताहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण ग्रामीण कच्ची सडकको क्षतिबाट समुदायमा पर्न जाने जोखिम कम गर्न परिस्थितिकीय प्रणालीलाई अपनाउनुपर्ने, नेपालमा यस सम्बन्धमा गरिएका सफल अभ्यासहरुलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा गोष्ठीमा जोड दिइएको थियो। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव डा प्रेमनारायण कणेँलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित जीविकोपार्जनका लागि समुदायस्तरमा ग्रामीण सडक विस्तार गर्दा भू–प्रविधि प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक विजयराज पौड्यालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रशस्त नीति, ऐन नियम भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गोष्ठीले देशभित्र र अन्य देशका अनुभव आदानप्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताए। आइयुसिएनका राष्ट्रिय प्रविधि डा प्रह्लाद थापाले परिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित भू–जैविक प्रविधिको प्रयोग र समुदायको समयानुकूल क्षमताको विकासमार्फत वातावरणमैत्री सडक निर्माणमा जोड दिए। पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा ६० भन्दा बढीको सहभागिता छ। कार्यशालाको अन्तिम तीनदिन सहभागीहरुलाई कास्कीका विभिन्न स्थलमा भू–जैविक प्रविधिअनुसार निर्माण गरिएका सडकको स्थलगत भ्रमण गराइनेछ।