कात्तिक १ । मलेसिया सरकारबाट कामदारलाई आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी लगाएको बिभिन्न शुल्कहरु हटाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली मलेसिया पठाउन सिफारिस दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयद्धारा गठीत कार्यदलले यस्तो सुझाब दिएको हो । मन्त्रालयले सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिबेदन श्रम सचिवलाई बुझाएको छ । मलेसियाले एकपछि अर्को गर्दै एकतर्फी रुपमा बिभिन्न बाहनामा कामदारमाथि शुल्क थुपोरेको छ । उसले बायोमेट्रिक, भिएलएन, मिग्राम्स, ओएससी र आइएससी बापत प्रति कामदार १३ हजार ९ सय रुपैया शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम बनाउदै लागु गरेपछि यो बिषय बिबादमा परेको थियो । श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बायोमेट्रिक र भिएलएनको बिषयमा असहमति जनाउदै मलेसिया सरकारलाई ८ बुँदे धारणा पठाएपनि मलेसियाले त्यसको जवाफ दिएको छैन् । गत सेप्टेम्बर १५ बाट लागु गरेको ओएससी र आइएससीको बिषयमा पनि असहमति जनाएको थियो । त्यसमा पनि काठमाडौंस्थित मलेसिया दुताबासले प्रतिक्रिया नदिएपछि कार्यदलले मलेसिया सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो । कार्यदलले नेपालले शुन्य लागत नीति लिएको समयमा कामदारमाथि पर्ने आर्थिक भार थोपर्न नहुने जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा न्युन लागतमा नेपाली कामदार पठाउने नेपाल सरकारको वर्तमान नीति विपरीत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहना राख्ने कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि प्राबधानका सम्बन्धमा स्पष्ट नभईकन स्वीकार गर्न नहुने राय तथा सिफारीस गरिन्छ’, प्रतिबेदनमा भनिएको छ । प्रतिबेदनका मुख्य अरु बुँदाहरु — नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएका तर बिदेशमा स्वास्थ्य परिक्षण गराँउदा असफल भई फर्कि आएका कामदारहरुका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाले आतेजाते हवाई टिकटलगायतका खर्चको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिबार्य ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । — बायोमेट्रिक सिस्टम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भई हाल सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको अबस्था भएको बिषय पनि भएकोले सम्मानित अदालतबाट फैसला नआउनुञ्जेलसम्म पर्खुनु पर्ने । — साउदी अरब लगायत खाडीका अन्य राष्ट्रहरुमा दशौ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार गएको अबस्था छ । यति ठुलो संख्यामा गएका नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गम्कासँग आबद्ध केबल १२ वटा स्वास्थ्य सस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गरिनु उपयुक्त र जायज मान्न सकिन्दैन् । तसर्थ आधुनिक औजार र उपकरण तथा स्तरीय प्रयोगशाला भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सकिने ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने । — गाम्काको सम्बन्धमा काठमाण्डौंमा रहेका साउदी अरेृबिया तथा खाडी देशका महामहिम राजदुतसँग उच्च तहमा कुराकानी गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरी आबश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने । — गाम्का नेपाल आफैंमा नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायमा दर्ता नभएको, यस मन्त्रालयमा सुचिकृत १२ वटा स्वास्थ्य संस्था मिलिजुली गरी ब्यबसाय सञ्चालन गरिरहेको संस्थाको समुहको रुपमा देखिएको छ । तसर्थ यसको कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने ।

kamdarko sulka ghatgauna samiti pahayo malesiya