कट्टर राजावादीदेखि प्रचण्डको निकटतासम्म
विं सं २०७० बैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए । उनी नियुक्त हुनुपूर्व लोकमान सिहं कार्कीको विषयमा ३ दल विभाजित बने । एमाले र कांग्रेसले लोकमान अख्तियार प्रमुख बन्न नहुने बताए पनि लोकमान प्रचण्डको सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख भएका थिए ।
[caption id="attachment_33964" align="alignnone" width="950"]
लोकमानसिंह कार्की फाइल तस्बिर[/caption]
त्यतीबेलाका राष्टपति रामवरण यादवले बैशाख २४ गतेसम्म लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु हुन्न भन्ने निर्णय लिएका थिए । तर , २५ गते बिहानै लोकमानलार्इ सपथ गराउन राष्ट्रपति राजी भएपछि नियुक्तमा सेटिङ भएको आवाज उठेको थियो । सो निर्णयले राष्ट्रपति यादव विवादमा परेका थिए । फेरि यति बेला लोकमान सिंहको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सविंधान र कानुनको गम्भिर उल्घन गरेको र पदीय आचरण विपरित काम गरेको भन्दै एमाले र माओबादी केन्द्रको सांसदहरुले महाअभियोग लगाएका छन् । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । सांसदहरुको महाअभियोगसंँगै उनी बुधबारबाट निलम्बनमा परेका छन् । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसले अख्तियार प्रमुख भएका लोकमान अन्ततः कार्यकाल नसकिकन निलम्बनमा परेका छन् । उनको निलम्बनसंँगै अख्तियारमा कार्यबाहक प्रमुखको रुपमा दिप बस्नेत आएका छन् । लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव डाक्टर गोविन्द केसीले गरेका थिए भने उक्त प्रस्तावको सर्मथन गर्दै विवेकशिल नेपाली दलले व्यापक आवाज उठाएको थियो । विवेकशिल नेपालीले गरेको निरन्तर दबाब कार्यक्रममा व्यापक रुपमा बुद्धजीवी तथा युवाहरु उपस्थित भएपछि सांसदहरु महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रेरित भएका हुन् । यसरी भयो लोकमानको उदय
विं सं २०४१ साल भन्दा अघि लोकमान सिहं कार्कीलाई काँग्रेसको कार्यकर्ता जस्तै मानिन्थ्यो । शाही शासनमा कट्टर राजावादी भएका लोकमान लोकतन्त्रपछि माओवादी निकट भएका थिए । स्वर्गीय भूपालमानसिंह कार्कीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग आफ्नो बेरोजगार पुत्रलाई सेवाको अवसर दिन बिन्ती बिसाएका कारणले उनी २०४१ सालमा राजसभा स्थायी समितिमा सोझै उपसचिव भए । तर, त्यतीबेला दरबारको प्रभावको कारणले उनले कुनै प्रभाव जमाउन सकेनन् । २०४८ सालमा लोकमान मित्र महेश आर्चाय पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्री भए । मौकाको फाईदा उठाउदै लोकमान दरबार सेवालाई परिवर्तन गरेर राजस्व सेवामा प्रवेश गरे । गलत तरिकाले भए पनि त्यसपछि लोकमानको प्रभाव ब्यूरोक्रेसीमा ह्वात्तै बढ्यो । इतिहासकै चर्चित टिपेक्स काण्ड
त्यतीबेलाका सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वर सिंहले लोकमानलाई रुचाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आर्चायको दबाबको कारण उनी राजस्व समूहमा आए । राजस्व समूहमा आएपछि कार्की उपसचिबबाट सहसचिवमा बढुवा भए । उनको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएर भएको थियो । अन्य वरिष्ठ उपसचिबलाई पछि पार्दै उनी बढुवा भएपछि बिरोधको स्वरहरु सुनियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाउन नपाइने आदेश नै जारी गरिदियो । टिपेक्स लगाएर लोकमानको बढुवा तत्कालिन अर्थसचिब ठाकुरनाथ पन्तले गरेका थिए । टिपेक्सकाण्ड लगत्तै लोकमान भन्सार विभागका महानिर्देशक बने । उनकै पालादेखि भन्सार नाकाहरूमा लाइन खुलेको मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान महाशाखालगायतका अड्डाको कार्यभार पनि उनले सम्हाले । सहसचिव भएको पाँच वर्षपछि नै ६ वैशाख ०५८ मा सचिवमा बढुवा भए । स्वास्थ्य, जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार र वातावरण मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमा उनी सचिव बने । यद्यपि, गृहमन्त्रालय चलाउने उनको चाहना तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पूरा हुन दिएनन् । यसरी बने मुख्य सचिव
राजा ज्ञानेन्द्रको ‘१९ माघ’को कदमपछि लोकमान सिंह कार्की मुख्यसचिव बनेका हुन् । त्यस समयमा उनले आफूभन्दा वरिष्ठ १५ जना सचिवलाई पाखा लगाइदिएका थिए । त्यतिबेला लोकमानको सम्बन्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालासँंग सुमधुर थियो । निकट मित्र महेश आचार्यसंग उनी टाढिईसकेका थिए । त्यतीबेलाका सुपर पावर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगले उनी मुख्य सचिब बनेका थिए । कट्टर राजावादी लोकमान यसरी बने माओवादी
बहुदलीय व्यवस्थाभर कांग्रेसको सहयोग पाएका कार्की राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा कट्टर राजावादी बन्न पुगे । आफूलाई कट्टर राजावादी देखाउन ‘राजावादी नहुने कोही पनि कर्मचारी बन्न नसक्ने’ भद्दा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा उनी त्यसको विरुद्धमा कुनै कसर नछाडी होमिए । लोकतन्त्र स्थापनापछि भने अत्तालिएका उनी तीन महिनासम्म गुप्तबासमा गए । गुप्तबास मोरङको दर्बेशास्थित आफ्नै स्वामित्वको चन्द्रिका डिस्टिलरीको गेस्टहाउसमा थियो । तीन महिनापछि बाहिर निस्किँदा उनी माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने भइसकेका थिए । त्यसलगत्तै उनको निकटता प्रचण्डसंग बढ्न थाल्यो । प्रचण्डसँगको दोस्ती
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कार्कीको पहिलो भेट नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी अशोक श्रेष्ठको पहलमा भएको हो । स्रोतका अनुसार देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूबीच एकताको नारा माओवादीले अघि सारेपछि दरबारका पूर्वएडीसीसमेत रहेका श्रेष्ठ पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीको पहलमा माओवादीनिकट देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चामा प्रवेश गरे । त्यसपछि श्रेष्ठले दरबारमा हुँदा कार्कीसँगको सम्बन्ध उपयोग गरेर उनलाई पनि त्यस मोर्चामा सामेल गराएका हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदै निजामती कर्मचारीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने उद्देश्यले माओवादीले पूर्वप्रशासकहरूलाई जम्मा गर्ने क्रममा पनि कार्की प्रचण्डको निकट पुगे । बानेश्वर हाइटस्थित कार्कीको घरमा लगाइएको महापुराणको प्रसाद ग्रहण नै प्रचण्डसँगको उनको निकटता अघि बढ्ने मुख्य विन्दु भएको स्रोतको दाबी छ । यसरी बने अख्तियारको प्रमुख
गिरजिाप्रसाद कोइराला जीवित छँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा पनि कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन खोजिएको थियो । पार्टीभित्र लोकमानका नाममा आपत्ति आउने भएपछि गिरजिाप्रसादले श्रीकान्त रेग्मीका नाममा समर्थन जनाएका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने दाहालको प्रयासमा कोइरालाको मौन समर्थन भएको हल्लाहरु पर्याप्त सुनिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा वलदेव शर्मा मजगैयाँ जलस्रोत मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव बनाइएपछि मजगैयाँले त्यसको विरोध गर्दै राजीनामा दिए । गिरिजाप्रसादले बरू जीवनभर आदर्श, मूल्य र मान्यताको राजनीति गरेका मजगैयाँको राजीनामा स्वीकृत गरे तर कार्कीलाई भने सचिवमा निरन्तरता दिए । विवादको उत्कर्षमा लोकमान
लोकमानलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी नियम, कानुन र शब्दमा खेल्ने मान्छे नभएको बताउँछन । कर्मचारी भए पनि राजनीतिकर्मीले जस्तै निर्णय लिन कहलिएका उनले सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा बाबु भूपालमानसिंह कार्कीका नाममा हुलाक टिकट निकाले । त्यहीबेला युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १९ करोड रुपियाँ राजस्व मिनाहा दिने विवादास्पद निर्णय पनि लिए । अख्तियार प्रमुख भएपछि उनले व्याक्तिगत रिसइबि साँध्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुरुपयोग गरेको भन्दै बिबादमा आएका छन् । सुनकान्ड विवादित घटना
०५१ सालमा कार्की भन्सार विभागका महानिर्देशक थिए । भगवती काफ्ले त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुख थिए । ९ पुस ०५१ मा हङकङबाट काठमाडौँ आएको आरए–४१० विमानमा १० किलो सुन र १ सय ५० किलो चाँदी फेला पर्यो । ७३ लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको उक्त सुन–चाँदी एकाएक गायब भयो । सो काण्डमा कार्की र काफ्ले दुवै मुछिएका थिए । ४ भदौ ०५४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले कार्कीलाई सफाइ दियो । तर, काफ्लेलाई सजाय गर्यो । पाटन पुनरावेदन अदालतविरुद्ध काफ्ले सर्वाेच्च पुगे भने सरकार कार्कीविरुद्ध पुनरावेदनबाट सर्वाेच्च गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले १२ जेठ ०५६ मा काफ्ले,कार्कीलगायतका सबै आरोपी निर्दोष भएको फैसला सुनाए । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्मा विराटनगरस्थित कार्की निवासमा भइरहेको महायज्ञमा भाग लिन पुगे । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको फैसला पनि कार्कीको पक्षमा आयो । त्यसपछि लोकमान झन पावरफुल बन्दै गए । अन्ततः उनी २०७० साल बैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुख भइछाडे । फाइल काण्ड
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुगेको समाचार केही दिन अघि सार्वजानिक भयो । प्रधानन्याधीश शुशिला कार्कीले लोकमान नियुक्त हुँदाको फाईल माग गरेपछि सिहंदरबारबाट भुकम्पले पुरिएर हराएको जवाफ आयो । फाईल नआए सर्बोच्चले सरकारलाई कारबाही गर्ने बताएपछि फाईल नहराएको जानकारी आएको आयो । यसबीचमा लोकमान र प्रचण्डबीच भेट भयो । लोकमानसंग भेटभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकमानसंग कुरा मिलेको अब कारबाही नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन घटनाले लोकमान र प्रचण्डबीच भ्रष्टाचारको मद्धामा साँठगाँठ भएको देखिएपछि प्रचण्ड लोकमान सेटिङ रहेको चर्चा चलेको थियो ।
- नेपाल अाज Lokmansing karki
[caption id="attachment_33964" align="alignnone" width="950"]
लोकमानसिंह कार्की फाइल तस्बिर[/caption]
त्यतीबेलाका राष्टपति रामवरण यादवले बैशाख २४ गतेसम्म लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु हुन्न भन्ने निर्णय लिएका थिए । तर , २५ गते बिहानै लोकमानलार्इ सपथ गराउन राष्ट्रपति राजी भएपछि नियुक्तमा सेटिङ भएको आवाज उठेको थियो । सो निर्णयले राष्ट्रपति यादव विवादमा परेका थिए । फेरि यति बेला लोकमान सिंहको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सविंधान र कानुनको गम्भिर उल्घन गरेको र पदीय आचरण विपरित काम गरेको भन्दै एमाले र माओबादी केन्द्रको सांसदहरुले महाअभियोग लगाएका छन् । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । सांसदहरुको महाअभियोगसंँगै उनी बुधबारबाट निलम्बनमा परेका छन् । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसले अख्तियार प्रमुख भएका लोकमान अन्ततः कार्यकाल नसकिकन निलम्बनमा परेका छन् । उनको निलम्बनसंँगै अख्तियारमा कार्यबाहक प्रमुखको रुपमा दिप बस्नेत आएका छन् । लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव डाक्टर गोविन्द केसीले गरेका थिए भने उक्त प्रस्तावको सर्मथन गर्दै विवेकशिल नेपाली दलले व्यापक आवाज उठाएको थियो । विवेकशिल नेपालीले गरेको निरन्तर दबाब कार्यक्रममा व्यापक रुपमा बुद्धजीवी तथा युवाहरु उपस्थित भएपछि सांसदहरु महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रेरित भएका हुन् । यसरी भयो लोकमानको उदय
विं सं २०४१ साल भन्दा अघि लोकमान सिहं कार्कीलाई काँग्रेसको कार्यकर्ता जस्तै मानिन्थ्यो । शाही शासनमा कट्टर राजावादी भएका लोकमान लोकतन्त्रपछि माओवादी निकट भएका थिए । स्वर्गीय भूपालमानसिंह कार्कीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग आफ्नो बेरोजगार पुत्रलाई सेवाको अवसर दिन बिन्ती बिसाएका कारणले उनी २०४१ सालमा राजसभा स्थायी समितिमा सोझै उपसचिव भए । तर, त्यतीबेला दरबारको प्रभावको कारणले उनले कुनै प्रभाव जमाउन सकेनन् । २०४८ सालमा लोकमान मित्र महेश आर्चाय पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्री भए । मौकाको फाईदा उठाउदै लोकमान दरबार सेवालाई परिवर्तन गरेर राजस्व सेवामा प्रवेश गरे । गलत तरिकाले भए पनि त्यसपछि लोकमानको प्रभाव ब्यूरोक्रेसीमा ह्वात्तै बढ्यो । इतिहासकै चर्चित टिपेक्स काण्ड
त्यतीबेलाका सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वर सिंहले लोकमानलाई रुचाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आर्चायको दबाबको कारण उनी राजस्व समूहमा आए । राजस्व समूहमा आएपछि कार्की उपसचिबबाट सहसचिवमा बढुवा भए । उनको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएर भएको थियो । अन्य वरिष्ठ उपसचिबलाई पछि पार्दै उनी बढुवा भएपछि बिरोधको स्वरहरु सुनियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाउन नपाइने आदेश नै जारी गरिदियो । टिपेक्स लगाएर लोकमानको बढुवा तत्कालिन अर्थसचिब ठाकुरनाथ पन्तले गरेका थिए । टिपेक्सकाण्ड लगत्तै लोकमान भन्सार विभागका महानिर्देशक बने । उनकै पालादेखि भन्सार नाकाहरूमा लाइन खुलेको मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान महाशाखालगायतका अड्डाको कार्यभार पनि उनले सम्हाले । सहसचिव भएको पाँच वर्षपछि नै ६ वैशाख ०५८ मा सचिवमा बढुवा भए । स्वास्थ्य, जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार र वातावरण मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमा उनी सचिव बने । यद्यपि, गृहमन्त्रालय चलाउने उनको चाहना तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पूरा हुन दिएनन् । यसरी बने मुख्य सचिव
राजा ज्ञानेन्द्रको ‘१९ माघ’को कदमपछि लोकमान सिंह कार्की मुख्यसचिव बनेका हुन् । त्यस समयमा उनले आफूभन्दा वरिष्ठ १५ जना सचिवलाई पाखा लगाइदिएका थिए । त्यतिबेला लोकमानको सम्बन्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालासँंग सुमधुर थियो । निकट मित्र महेश आचार्यसंग उनी टाढिईसकेका थिए । त्यतीबेलाका सुपर पावर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगले उनी मुख्य सचिब बनेका थिए । कट्टर राजावादी लोकमान यसरी बने माओवादी
बहुदलीय व्यवस्थाभर कांग्रेसको सहयोग पाएका कार्की राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा कट्टर राजावादी बन्न पुगे । आफूलाई कट्टर राजावादी देखाउन ‘राजावादी नहुने कोही पनि कर्मचारी बन्न नसक्ने’ भद्दा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा उनी त्यसको विरुद्धमा कुनै कसर नछाडी होमिए । लोकतन्त्र स्थापनापछि भने अत्तालिएका उनी तीन महिनासम्म गुप्तबासमा गए । गुप्तबास मोरङको दर्बेशास्थित आफ्नै स्वामित्वको चन्द्रिका डिस्टिलरीको गेस्टहाउसमा थियो । तीन महिनापछि बाहिर निस्किँदा उनी माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने भइसकेका थिए । त्यसलगत्तै उनको निकटता प्रचण्डसंग बढ्न थाल्यो । प्रचण्डसँगको दोस्ती
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कार्कीको पहिलो भेट नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी अशोक श्रेष्ठको पहलमा भएको हो । स्रोतका अनुसार देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूबीच एकताको नारा माओवादीले अघि सारेपछि दरबारका पूर्वएडीसीसमेत रहेका श्रेष्ठ पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीको पहलमा माओवादीनिकट देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चामा प्रवेश गरे । त्यसपछि श्रेष्ठले दरबारमा हुँदा कार्कीसँगको सम्बन्ध उपयोग गरेर उनलाई पनि त्यस मोर्चामा सामेल गराएका हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदै निजामती कर्मचारीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने उद्देश्यले माओवादीले पूर्वप्रशासकहरूलाई जम्मा गर्ने क्रममा पनि कार्की प्रचण्डको निकट पुगे । बानेश्वर हाइटस्थित कार्कीको घरमा लगाइएको महापुराणको प्रसाद ग्रहण नै प्रचण्डसँगको उनको निकटता अघि बढ्ने मुख्य विन्दु भएको स्रोतको दाबी छ । यसरी बने अख्तियारको प्रमुख
गिरजिाप्रसाद कोइराला जीवित छँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा पनि कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन खोजिएको थियो । पार्टीभित्र लोकमानका नाममा आपत्ति आउने भएपछि गिरजिाप्रसादले श्रीकान्त रेग्मीका नाममा समर्थन जनाएका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने दाहालको प्रयासमा कोइरालाको मौन समर्थन भएको हल्लाहरु पर्याप्त सुनिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा वलदेव शर्मा मजगैयाँ जलस्रोत मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव बनाइएपछि मजगैयाँले त्यसको विरोध गर्दै राजीनामा दिए । गिरिजाप्रसादले बरू जीवनभर आदर्श, मूल्य र मान्यताको राजनीति गरेका मजगैयाँको राजीनामा स्वीकृत गरे तर कार्कीलाई भने सचिवमा निरन्तरता दिए । विवादको उत्कर्षमा लोकमान
लोकमानलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी नियम, कानुन र शब्दमा खेल्ने मान्छे नभएको बताउँछन । कर्मचारी भए पनि राजनीतिकर्मीले जस्तै निर्णय लिन कहलिएका उनले सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा बाबु भूपालमानसिंह कार्कीका नाममा हुलाक टिकट निकाले । त्यहीबेला युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १९ करोड रुपियाँ राजस्व मिनाहा दिने विवादास्पद निर्णय पनि लिए । अख्तियार प्रमुख भएपछि उनले व्याक्तिगत रिसइबि साँध्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुरुपयोग गरेको भन्दै बिबादमा आएका छन् । सुनकान्ड विवादित घटना
०५१ सालमा कार्की भन्सार विभागका महानिर्देशक थिए । भगवती काफ्ले त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुख थिए । ९ पुस ०५१ मा हङकङबाट काठमाडौँ आएको आरए–४१० विमानमा १० किलो सुन र १ सय ५० किलो चाँदी फेला पर्यो । ७३ लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको उक्त सुन–चाँदी एकाएक गायब भयो । सो काण्डमा कार्की र काफ्ले दुवै मुछिएका थिए । ४ भदौ ०५४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले कार्कीलाई सफाइ दियो । तर, काफ्लेलाई सजाय गर्यो । पाटन पुनरावेदन अदालतविरुद्ध काफ्ले सर्वाेच्च पुगे भने सरकार कार्कीविरुद्ध पुनरावेदनबाट सर्वाेच्च गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले १२ जेठ ०५६ मा काफ्ले,कार्कीलगायतका सबै आरोपी निर्दोष भएको फैसला सुनाए । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्मा विराटनगरस्थित कार्की निवासमा भइरहेको महायज्ञमा भाग लिन पुगे । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको फैसला पनि कार्कीको पक्षमा आयो । त्यसपछि लोकमान झन पावरफुल बन्दै गए । अन्ततः उनी २०७० साल बैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुख भइछाडे । फाइल काण्ड
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुगेको समाचार केही दिन अघि सार्वजानिक भयो । प्रधानन्याधीश शुशिला कार्कीले लोकमान नियुक्त हुँदाको फाईल माग गरेपछि सिहंदरबारबाट भुकम्पले पुरिएर हराएको जवाफ आयो । फाईल नआए सर्बोच्चले सरकारलाई कारबाही गर्ने बताएपछि फाईल नहराएको जानकारी आएको आयो । यसबीचमा लोकमान र प्रचण्डबीच भेट भयो । लोकमानसंग भेटभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकमानसंग कुरा मिलेको अब कारबाही नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन घटनाले लोकमान र प्रचण्डबीच भ्रष्टाचारको मद्धामा साँठगाँठ भएको देखिएपछि प्रचण्ड लोकमान सेटिङ रहेको चर्चा चलेको थियो ।
- नेपाल अाज Lokmansing karki
