–ध्रुव रिजाल ६२ / ६३ सालको जनआन्दोलन सकियलगत्तै मुलुकमा गणतन्त्रको माहोल थियो । राजासंस्था थियो, तर जनताको मनमा गणतन्त्र बसेको थियो । ठूलो आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसहरुको मनमा के नेपालमा गणतन्त्र आउला त ? भन्ने जिज्ञासाले घर गरेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलहरुबीच भद्रसहमति के भएको थियो ? त्यो अझै गोप्य छ ।  ज्ञानेन्द्रले अहिले पनि बेलाबेला त्यो प्रशंग झिक्छन् । दलहरु सहमति भएको भए लिखित देखाऊ भन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नैतिकता छैन भन्ने कुराको ज्ञान राजा ज्ञानेन्द्रले पाएनन् जस्तो लाग्छ बेलोलाका घटना सम्झँदा । किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा भद्र सहमति पालना नगरेको भनेर प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई आरोप लगाए ।

त्यही आरोप नौ महिनापछि फेरि केपी ओलीले प्रचण्डलाई लगाए, जब कांग्रेसँग मिलेर माओवादीले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्यो । यी सबै भद्रसहमतिको वरिपरि घुमेका घटनाका परिणामहरु थिए । बजेट पारित भएपछि राजीनामा दिने भद्र सहमति भएको थियो भन्दै एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि उत्रिए ।

ज्ञानेन्द्रसँग पनि भद्र सहमति भएको शंका त्यो बेला गरियो, जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ’ प्रस्ताव अघि सारे । सम्भवतः कुनै न कुनै रुपमा राजसंस्था राख्ने भद्र सहमति भएको गिरिजाको प्रस्तावबाट अनुमान गरियो । राजा वीरेन्द्रको हत्यामा ज्ञानेन्द्रलाई नै जनताले शंका गर्नु, युवराज पारसको उपद्रो व्यवहारका कारण जनतामा बाबु–छोरा नै अलोकप्रिय थिए । यस्तोमा गिरिजाप्रसादले ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्रलाई ‘बेबी किङ’ बनाउँदा जनताले स्वीकार गर्लान भन्ने सोचेका थिए ।

तर जनताले ‘बेबी किङ’को प्रस्ताव पनि सुन्न चाहेनन् । अहिले ठीक त्यस्तै भएको छ । अंगीकृतलाई प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव जनतामा पुर्याइयो । विरोध नभएको भए सम्भवतः यस्तै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न बेर लगाइँदैन थियो । किनभने –लोकमानलाई नियुक्त गर्ने यीनै नेता हुन् –मुखर्जी नेपाल आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने यीनै हुन् । –माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने यीनै हुन् । –भारतलाई विस्तारवादी भन्न सिकाउने पनि यीनै हुन् । –भारतकै इशारामा चल्ने पनि यीनै हुन् । –सत्ताकै लागि सरकार ढाल्ने पनि यीनै हुन् । –नेपाल–चीन रेल जोड्ने योजना अघि बढाउन हुन्न, पर्यावरण विग्रन्छ भन्ने पनि यीनै हुन् ।

यस्ता धेरै घटना छन् । जसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुले जस्तो अलोकप्रिय निर्णय लिन पनि सक्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अंगीकृतको अधिकारका विषयमा जब जनता समाचार सार्बजनिक भएको केही घण्टामै जनता सडकमा उत्रने स्थिति बन्यो अनि उनीहरु प्रधानमन्त्रीले नै भने यस्तो प्रस्ताव तयार भएको छैन । अनि मधेसी मोर्चाले पनि भन्यो कि हामीले त्यस्तो माग राखेकै छैनौं ।

६३ सालको संविधान काम चलाउ थियो । त्यो संविधान दुई वर्षपछि विस्थापित हुने आँकलनका साथ वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजसरह अधिकार दिइएको थियो । मधेसी मोर्चाले अंगीकृतलाई होइन वैवाहिक अंगीकृतलाई चाहि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बन्न दिनु पर्छ भन्ने माग राखिरहेको छ ।

वैवाहिक अंगीकृतबाट अहिले सीतादेवी यादव मन्त्री छिन् । रेणुकुमारी यादव पनि मन्त्री भइन् । धेरै महिला सांसदहरु पनि वैवाहिक अंगीकृत छन् ।

भारतमा वैवाहिक अंगीकृत प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा ठूलो विरोध भयो । ती महिला थिइन् सोनिया गान्धी । त्यो घटनाको सबैभन्दा ठूलो विरोधी थिए नरेन्द्र मोदी । अंगीकृतलाई अधिकार दिँदा यदि कसैको अधिकार कटौती हुन्छ भने शुरुमा तराईका वंशज मधेसीकै हुन्छ । तर यो तथ्य लुकाएर मधेसी दलहरु वैवाहिक अंगीकृतलाई अधिकार दिनु पर्छ भन्छन् ।

आफ्नो राजनीति जोगाउन नेताहरु जे पनि गर्छन् जे पनि बोल्छन् । कम्युनिस्टले दशै तिहार मान्दैनन् भन्थे प्रचण्ड । उनी दसै र तिहारमा टिका लगाउँदैनन् । सिरहाबाट चुनाव जितेकोले होला राजनीति जोगाउन जुत्ता लगाएर भए पनि छठ पुजा चाहिँ गरे । कुनैबेला यीनले भैंसीपुजा पनि गरेका थिए ।

अहिले अंगीकृतको विषय हुँदै नभएको र प्रचण्डलाई बदनाम गर्न उचालिएको भन्ने गरिन्छ । सदाचारीलाई पो बदनामीको डर हुने हो । प्रचण्ड त बदनामीको दलदलमा नराम्ररी फसिसकेका छन् । यीनलाई बदनाम गरिरहन यस्ता मिडियाबाजी गरिरहनै पर्दैन । किनभने उनी आफ्नै कर्मका कारण अलोकप्रिय भइसकेका छन् ।