कात्तिक २३ । विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने भएका छन् ।

उपचारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिमा रहेको ‘लुप होल’ मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यिवधिमा (दोस्रो संशोधन) प्रस्ताव, २०७३ आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी दर्ता गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार अब तोकिएका रोगको उपचारमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले ५ लाखसम्म र विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विद्यमान कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरी उपचार खर्च आवश्यकतामुखी बनाउन कार्यविधि परिमार्जन भएको बताए । मन्त्री थापाका अनुसार परिमार्जित कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पेस गर्ने गरी दर्ता भइसकेको छ । नयाँ कार्यविधि लागू भए पनि विशिष्टको उपचारमा हुने करोडौं खर्च जोगिने र उनीहरुलाई स्वदेशमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका नाममा २५ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ ।

सरकारले उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउन वीरमा भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्षसमेत बनाए पनि कुनै पनि विशिष्टले प्रयोग गरेका छैनन् ।

केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि यो विवाद बाहिर आएको थियो । पछिल्लोपटक कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि १ करोड मागेपछि समेत आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषय बहसमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नै कार्र्र्यिवधि नबनाई सहयोग दिन नहुने भनेपछि रोकिएको थियो ।

लगत्तै संसद्को अर्थ समितिले समेत थापालाई बोलाएर छलफल गरी गरी कार्य्विधि बनाएर मात्रै उपचार खर्च बाँड्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले कार्य्विधि परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

कार्यविधिको यसअघिको संशोधनमा समेत बढीमा १५ लाखभन्दा बढी दिन नपाइने उल्लेख भए पनि विशेष सर्तमा टेकेर डेढ करोडसम्म उपचार खर्च दिइएको थियो । कार्यविधिको १२.१० मा रहेको ‘माथिका प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान कार्यविधिबाट हटाइएको छ । विशिष्ट पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता बाँड्दा यही दफामा टेकेर बाँड्ने गरिएको थियो । –नागरिक दैनिकबाट