कात्तिक २६ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन र स्तारोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका पारित भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निजी अस्पतालले विपन्न, असहाय र बेवारिस बिरामीका लागि कुल बेडको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रवधान लागू गरेका छैनन् ।

निर्देशिका पारित भएपछिका सबै स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले उक्त व्यवस्था गर्न लिखित पत्राचार गर्दै आएका छन् । हामीले अनुगमन गर्दा मुलुकको कुनै पनि निजी स्वास्थ्य निकायले कुल बेडको १० प्रतिशत निःशुल्क गरेको पाएनौ’ दुई महिनाअघिमात्र सेवा निवृत्त भएका स्वास्थ्य मन्त्रालय, अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. जिडी ठाकुर भन्छन्, ‘प्रभावशालीद्वारा सञ्चालित कनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले यो नियम पालना गरेका छैनन् । ’ कान्तिपुर दैनिकबाट