कात्तिक–२८ । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था (आईओएम)को डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नु पर्नेसहितका माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीले १० औँ पटक आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । डा. केसीले डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई आइतबार २ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइतबार मात्र डा. केशवप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न थालेपछि पछिल्लो तीनरचार वर्षमा केही सुधार भएको भन्दै उनले यो पटक फेरि राजनीतिक भागवण्डा र माफियाहरु हाबी भएको उनले बताए । उनले वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदिशचन्द्र अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । डा. केसीका मागहरूः १) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस् । २) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् । ३) आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । ४) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् । ५) लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस् । ६) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस् । ७) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस् विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत । ८) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् । ९) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटि शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

amaran ansan Gobinda Kc