मंसिर ४ । पाँच वटा नगरपालिकामा गत कात्तिक २५ गतेदेखि सुरु भएको भूकम्पपीडित आवास पुनःनिर्माण अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुनेको गुनासो बढेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना एकाइ कार्यालयले स्थानीय निकाय मार्फत भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न सुरु गरेको एक साताका अवधिमा दुई हजार ५७ जनाले अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् ।

भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण परियोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन समितिका उपसंयोजक दीपक पाठकले हालसम्म मध्यपुर थिमि नगरपालिका बाहेक पाँच नगरपालिकामा सोचेभन्दा बढी गुनासो आएको र गुनासो आउने क्रम दैनिक बढ्दै गएको बताए ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले यही मंसिर ७ गतेदेखि मात्रै अनुदान सम्झौता सुरु गर्ने भएको छ । अन्य पाँच नगरपालिकामा हालसम्म तीन हजार ५९२ जनाले अनुदान सम्झौता गरेको र दुई हजार ५७ जनाको गुनासो दर्ता भएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटेको जनाएका छन् । भक्तपुरमा अधिकांश स्थानमा लालपुर्जा नभएका र लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेको भन्दै गुनासो दर्ता गर्नेहरु रहेको पाठकले बताए । लाभग्राहीको सूचीमा रहेको नाम, थर र नम्बर नमिलेको सन्दर्भमा स्थानीय निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताइएको छ ।

भूकम्पपछि वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचानस्वरुप दिइएको रातो कार्ड पाएका, रु १५ हजार र १० रु हजार अनुदान पाएका र पुनःसर्वेक्षणमा सेतो परिचय पत्र पाएकाहरुको नाम समेत लाभग्राहीको सूचीमा नभएको गुनासो आएको छ ।

अनुदान सम्झौता भएको पाँच दिनपछि नगरपालिकाले तोकेको बैंकबाट अनुदान रु ५० हजार वितरण गरिने भनिए पनि सम्झौता भएकाहरुले अझै रकम पाउन सकेका छैनन् । समितिका उपसंयोजक पाठकले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गरिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता भएकाहरुलाई आगामी सोमबारदेखि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार प्रदान गरिने बताए ।

भक्तपुरमा अहिलेसम्म २८ हजार ८०० जनाको लाभग्राहीको सूचीमा नाम छ । नाम छुटेको जिकिर गर्नेहरु भने करिब पाँच हजार हुन सक्ने जनाइएको छ ।