शान्ति सम्झौताको एक दशक: दिगो शान्ति र विकासको यात्रा
मंसिर - ४ । सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भए पनि जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र विकासको ढोका भने अझै खुल्न बाँकी रहेको छ । उक्त सम्झौताको एक दशकको मुख्य उपलब्धिका रुपमा नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भएको छ । यद्यपि, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । यो दश वर्षको अवधिमा नौवटा सरकारको फेरबदल भएको छ । संविधानसभामा कायम रहेका ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई नेपालीले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उपलब्धिका रुपमा लिएर स्वागत गरिसकेका छन् । विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानको तुलनामा निकै लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको छ । विश्व समुदायले पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्दै आएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विषयलाई लिइएको छ जसलाई कार्यान्वयनको कसीमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्वले अथक प्रयास पनि गरिरहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको संस्थागत विकासका उपलब्धिको मुख्य आधारका रुपमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो । नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र सात राजनीतिक दलको १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट राजतन्त्रलाई हटाएर नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरेका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनपछि क्रमशः मुलुक शान्ति र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर भएको हो । माओवादीका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने वा नगर्ने बहसका बीच सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुरुप सेना समायोजनले पूर्णता पाएको थियो । सेना समायोजनको सहमतिसँगै लडाकुहरुले नेपाली सेनामा महासेनानी पदसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सद्भाव तथा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सुझबुझपूर्ण निर्णयले हतियार व्यवस्थापनको विषय पनि सहज ढङ्गले टुङ्गिएको जगजाहेर छ । नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्व समुदायका लागि अध्ययन, उत्सुकता र अनुभव साटासाटका निम्ति उपयोगी बनेको छ जसको चर्चा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हुँदै आएको पनि छ । दश वर्षको अवधिमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा दुईपटक तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रुपमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रका रुपमा जुट्दै र फुट्दै फेरि सत्ताको नेतृत्वमा छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन्। संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गहन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने–“प्रमुख दलको सहकार्यमा मुलुकमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई खुसीका रुपमा लिनुपर्छ, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।” नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल संविधानले सबै जाति, समुदाय र भूगोलका जनताको भावनालाई समेटेकाले अन्तरद्वन्द्व र असमझदारीलाई हटाएर अब मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ लैजान पर्ने बताए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर संविधान निर्माणसँगै गरिएको राज्य पुनःसंरचनाले द्वन्द्व खडा गरेकाले त्यो समाधान नभइकन समृद्धि सुनिश्चित नहुने अभिमत प्रकट गरे । द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना मुलुकमा हत्या, हिंसा रोकिए पनि दिगो शान्तिको ढोका भने अझै खुलिनसकेकामा अझै चिन्तित हुनुहुन्छ–शान्ति, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रको सर्वतोमुखी समुन्नतिका लागि । रासस
Achar samhita maobadi Maobadi Kendar Samjhaota
