मंसिर - ६ । व्यवस्थापिका संसद्बाट सांसदहरुको मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी हुने गरि बृद्धि गरिएको प्रति अनेरास्ववियु नवलपरासीले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोे जनाएको छ । अखिलका जिल्ला अध्यक्ष शुसान्त शर्मा घिमिरेले साेमबार एक विज्ञप्ति जारी गरि सो निर्णयको विरोघ जनाएका हुन्। जनताको प्रतिनिधि बनेर गएका सांसदहरुले बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना हुदाँ हुदैँ पनि यस्तो निर्णय गरिनु उचित नभएको अखिलको ठहर छ । व्यवस्थापिका संसदबाट आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिकसँगै आवास सुविधा टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च धारा बिजुली अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता बहानामा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । कर्णालीका जनताले चामल पाउन नसकेको, भुकम्पपीडितको टहरा बन्न नसकेको, हुम्ला, जुम्ला मुस्ताङ लगायतका बालबालिका विद्यालय जान नपाएको अवस्था तथा विकास निर्माणले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको कर अनावश्यक रुपमा फजुल खर्च गरिएको संगठनको घोर आपत्ति रहेको भन्दै अनेरास्ववियु नवलपरासीले सांसदको तलव भत्ता बढाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । – रबिन्द्र यादव/नवलपरासी

Anerasobu